मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा देशभरातील युवा क्रिकेटपटूंना त्यांच्या खेळण्याच्या ठिकाणी (मैदान) पायाभूत सोयीसुविधा पुरवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासह (बीसीसीआय) महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) तसेच अन्य संलग्न क्रिकेट संघटनांना दिले आहेत.
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सर्वच खुल्या मैदानांवर लहान मुले, तरुण खेळत असतात. त्यात क्रिकेटसह अन्य खेळांचा समावेश असतो. या मैदानांची व्यवस्था स्थानिक पालिका किंवा महापालिका प्रशासनाकडून पाहिली जाते. काही ठिकाणी स्थानिक क्रिकेट असोसिएशनकडे या मैदानांची जबाबदारी असते. मात्र, अनेक मैदानांवर पायाभूत सुविधा नसल्याचे दिसून आले आहे. भावी क्रिकेटपटू हे अशाच मैदानांवर तयार होत असल्याने पिण्याचे पाणी, सोयीसुविधायुक्त शौचालय तसेच प्रथमोचार सुविधा उपलब्ध करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिले.
बीसीसीआय आणि एमसीएसारख्या राज्य असोसिएशन्समध्ये सराव शिबिरे तसेच अन्य स्पर्धा ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत अंतर्गत करार असला तरी संबंधित संस्थांनी जास्तीत जास्त क्रिकेट खेळल्या जाणार्या खुल्या आणि सार्वजनिक मैदानांवर अशा पायाभूत सोयीसुविधा पुरवल्यास क्रिकेट खेळाच्या वाढीसाठी पोषक ठरेल, असे खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे.
प्रत्येक शहरातील मैदाने ही संबंधित पालिका आणि महापालिकांच्या अखत्यारीत येतात. आम्ही शिबिरे किंवा सराव सामन्यांचे आयोजन करतो तेव्हा संबंधित प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधा दिल्या जात नसल्याचे बीसीसीआय आणि एमसीएच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, तुम्ही संबंधितांकडे अर्ज केल्यानंतर नकार दिला आहे असे असेल तर प्रतिज्ञापत्र द्या, असे न्यायमूर्तीनी सांगितले. असे वक्तव्य मान्य केले जाणार नाही, असेही ठणकावून सांगितले.
मैदानांवर पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राहुल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली. तिवारी यांनी न्यायालयात स्वत: त्यांची बाजू मांडली. आपण एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू असून अनेक जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांत खेळल्याचे तिवारी यांनी यावेळी न्यायालयासमोर सांगितले.
हेही वाचा