Supreme Court Vinesh Phogat hearing
नवी दिल्ली : कुस्तीपटू विनेश फोगटला आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या निवड चाचणीत (Selection Trials) भाग घेण्याची परवानगी देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भारतीय कुस्ती महासंघाने (WFI) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (दि. २९) या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
२२ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विनेश फोगटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली होती. "WFI चे निवड धोरण हे भेदभाव करणारे होते, कारण प्रसूती रजेनंतर (Maternity Leave) पुनरागमन करणाऱ्या तिच्यासारख्या दिग्गज खेळाडूचा विचार करण्याची तरतूद त्यात नव्हती," असे न्यायालयाने म्हटले होते.निवड चाचणीसाठी निश्चित केलेले निकष हे पूर्वीच्या पद्धतीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत, असे हायकोर्टाने नमूद केले. पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी नामवंत खेळाडूंच्या निवडीबाबत विशेष अधिकाराची तरतूद होती. "आई होणे हे विनेश फोगटसारख्या महिला ॲथलीटला स्पर्धेतून बाहेर करण्याचे कारण बनणार नाही, याची काळजी कायद्याने घेतली पाहिजे," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आई होणे ही कोणतीही व्यावसायिक अडचण किंवा कोणाशीही भेदभाव करण्याचे कारण मानले जाऊ शकत नाही, यावर हायकोर्टाने विशेष भर दिला. तसेच, ९ मे रोजी विनेश फोगटला पाठवण्यात आलेल्या 'कारण दाखवा नोटीस'मध्ये WFI ने दिलेले युक्तिवाद हे आधीच ठरवून केल्यासारखे (Pre-planned) वाटतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
WFI ने आपल्या कारण दाखवा नोटीसमध्ये विनेश फोगटच्या २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमधील बाद होण्याला 'राष्ट्रीय नामुष्की' म्हटले होते, यावरही हायकोर्टाने तीव्र आक्षेप घेतला. "असे वक्तव्य अत्यंत निंदनीय आणि चुकीच्या समजावर आधारित असून ते टाळायला हवे होते," असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. इंटरनॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (ITA) नुसार, विनेश फोगट १ जानेवारी २०२६ पासून पुन्हा स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पात्र ठरली होती. म्हणजेच १ जुलै २०२५ रोजी मुलाच्या जन्मानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच ती पुनरागमनासाठी तयार होती.