Pranit More ₹370 Biryani Controversy: 370 रुपयांच्या बिर्याणी वादात स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये दाखल करण्यात आलेले दोन एफआयआर एकत्र करावेत, अशी मागणी प्रणित मोरेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्याच्या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र आणि हरियाणा सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रणित मोरेच्या वतीने त्याच्या वकिलांनी दोन्ही एफआयआर एकाच घटनेशी संबंधित असल्याने ते एकत्र करण्याची मागणी केली.
प्रणित मोरेच्या गुरुग्राममधील एका स्टँड-अप शोचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या कार्यक्रमादरम्यान हिमांशू जांग्रा नावाच्या प्रेक्षकाने डेटदरम्यान ₹370 ची बिर्याणी खरेदी केल्याचा उल्लेख केला होता.
या संभाषणात शोचा होस्ट म्हणून प्राणित मोरे सहभागी होता. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या वक्तव्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. विशेषतः संमती आणि लैंगिक वर्तनासंदर्भातील वक्तव्यांवरून हा वाद वाढला.
यानंतर महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी मोरे आणि इतरांविरोधात आक्षेपार्ह मजकुरासंदर्भात एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर हरियाणातील गुरुग्राम पोलिसांनीही राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) तक्रारीवरून स्वतंत्र एफआयआर दाखल केला.
वाद वाढल्यानंतर प्रणित मोरेने सार्वजनिकरित्या माफी मागितली होती. कार्यक्रमादरम्यान संबंधित वक्तव्याचा त्याने विरोध करायला हवा होता, असे त्याने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात त्याच्या वकिलांनीही मोरेने राष्ट्रीय महिला आयोगासमोर माफी मागितल्याचे सांगितले. तसेच त्याने लेखी माफी देण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र ती स्वीकारण्यात आली नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
या सुनावणीदरम्यान मोरेच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं की, प्रणित मोरेला खटल्यापासून पळायचे नाही. तो न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास तयार आहे. त्याची मागणी केवळ दोन्ही एफआयआर एकत्र करण्याची आहे.
प्रणित मोरेच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, “मला या परिस्थितीची गंभीरता समजत आहे आणि मी ट्रायलला सामोरं जाण्यास तयार आहे.”
मोरेच्या म्हणण्यानुसार, व्हिडिओच्या गंभीरतेची माहिती मिळताच त्याने तो व्हिडिओ हटवला होता. त्यावेळी तो प्रवासात होता आणि त्याच्या पीआर टीमने त्याच्या परवानगीशिवाय व्हिडिओ प्रकाशित केला होता, असा दावा त्याच्या वकिलांनी केला.
मोरेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र आणि हरियाणा सरकारसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. दोन्ही एफआयआर एकाच घटनेशी संबंधित आहेत का आणि ते एकत्र करता येतील का, याबाबत संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अद्याप दोन्ही एफआयआर एकत्र करण्याचा आदेश दिलेला नाही. पुढील सुनावणीत सरकार आणि अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या उत्तरानंतर पुढील निर्णय होणार आहे.