ग्वाल्हैर, पुढारी ऑनलाईन : "पत्नी आणि मुलांना व्यवस्थितरित्या सांभाळण्यासाठी पत्नीने पतीला सॅलरी स्लीप दाखविण्यास सांगणे, यामध्ये पतीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघट होते, असे आपल्याला म्हणता येत नाही", असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हैर खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नोंदविले आहे.
या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती जी. एस. अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, "कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या प्रक्रियेत पतीला त्याची सॅलरी स्लीप दाखवण्यास सांगणे, यामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये पत्नी आणि मुलांना सांभाळण्यासाठी दर महिना १८ हजार देण्याचे निर्देश संबंधित पतीला कौटुंबिक न्यायालय, ग्वाल्हेरच्या मुख्य न्यायाधिशांनी दिलेले होते.
दर महिना १८ हजार रुपये देण्यास पती जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करत होता. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीत उशीर लागावा, यासाठी पतीने प्रयत्न करत होता. त्यामुळे पत्नी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हैर खंडपीठात पोहोचली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कोर्टात सॅलरी स्लीपसंदर्भातील योग्य कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. पण, पतीने वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा युक्तीवाद करत सॅलरी स्लीपची कागदपत्रे कोर्टात सादर केली नाहीत.
यावेळी उच्च न्यायालयाने सीआरपी कलम १२५ चा दाखला देत पतीचा युक्तीवाद फेटाळला आणि स्पष्टपणे सांगितले की, तुमच्या कुटुंबाच्या प्रभावी उदारनिर्वाहासाठी महिना १८ हजार देण्याच्या शिक्षेवर प्रश्नच उपस्थित होत नाही. तसेच तुमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचेदेखील उल्लंघन होत नाही. यावेळी न्यायालयाने इतर न्यायालयांच्या ऐतिहासिक निर्यणांचे दाखल देत म्हटले की, पत्नीने पतीला सॅलरी स्लीप दाखण्यास सांगणे, यामध्ये त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असे म्हणता येत नाही.
या खटल्यात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पतीने आपल्या सॅलरी स्लीपची कागदपत्रे सादर केलेली नव्हती, त्यामुळे या खटल्याचे निर्यण पतीच्या विरोधात निघू शकतो, असेही संकेत न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरणाची अंतिम सुनावणी पुढील सुनावणी २० जून रोजी होणार असल्याचे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
पहा व्हिडीओ : भोंग्यांच्या बाबतीत कायदा काय सांगतो ? | विधितज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी बातचीत