मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यभर निर्माण झालेला उद्रेक शांत करण्यासाठी राज्य सरकार दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या अद्यादेशाला मान्यता घेतली जाऊ शकते. (Maratha reservation)
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे – पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सकाळी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. तसेच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण तसेच कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या कॅबिनेटमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे – पाटील यांना सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या पिटीशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, जरांगे पाटील यांनी न्या. शिंदे समितीच्या आधारे मोजक्या मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन चालणार नाही. राज्यातील सर्व मराठा एक आहे, एका रक्ताचा आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व मराठा समाजाला शेती व्यवसायाच्या त्याधारे कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षणाचा कायदा करावा, असा पर्यायही जरांगे – पाटील यांनी दिला. (Maratha reservation)
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील आमदारांमध्येही विशेष अधिवेशनाची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार तातडीने अधिवेशन बोलवू शकते. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. आजही मंत्रिमंडळ बैठकीपुर्वी फडणवीस यांनी बैस यांची भेट घेतली. त्यात विशेष अधिवेशनाच्या पर्यायावर चर्चा झाल्याचे समजते.
हे ही वाचा :