चांदवड (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा- केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी व इथेनॉल निर्मितीस बंदी करून एक प्रकारे कांदा व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडणार आहेत. त्याचप्रमाणे साखर कारखाने डबघाईस जाण्याची भीती आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी व इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी तत्काळ हटवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केली. येथील शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेले खा. पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
खा. पवार (Sharad Pawar) म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली, कांद्याची दरवाढ आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने आणि देशात कांद्याची उपलब्धता वाढावी ही सबब पुढे करून केंद्र सरकार बंदीचे समर्थन करीत असले, तरी त्याचा फार मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्रातील नाशिकसह इतर भागांतील शेतकऱ्यांच्या कांदा निर्यातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर यामुळे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. निर्यातीसाठी तयार असलेला कांदा वखारीत पडून राहून शेतकऱ्यावर नुकसान ओढावले आहे. या आदेशाने बाजारपेठांमधील काद्याचे भाव तत्काळ कोसळले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आलेले हे संकट दूर करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने ही बंदी तत्काळ उठवावी.
त्याचप्रमाणे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्यामार्फत संचालक (साखर) यांनी एक पत्रक काढून देशातील सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींना इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस किंवा साखरेचा सिरप यांचा वापर करण्यावर तत्काळ बंदी लागू केली आहे. वास्तविक जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, पर्यावरण संवर्धन आणि ऊर्जा सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने इथेनॉल ब्लेंडिंगचा हा अभिनव उपक्रम जाहीर केला होता. साखर कारखान्यांनी या धोरणाला उत्तम प्रतिसाद दिला. आजमितीस नवीन डिस्टिलरीज स्थापन करण्यासाठी सुमारे ५० हजार कोटींची गुतवणूक झाली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने लागू केलेल्या बंदी आदेशामुळे केवळ उसाचा रस आणि साखरेचा सिरप या आधारे नव्याने सुरू करण्यात आलेले डिस्टिलरी प्रकल्प बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याने एनसीडीसीमार्फत नव्याने सुरू केलेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या प्रोत्साहनपर कार्यक्रमास खीळ बसल्याचे पवार म्हणाले.
केंद्र शासनाच्या या धोरणाचा भारताच्या जागतिक प्रतिमेवरदेखील प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. जागतिक बायोइंधन गटाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशानेच असे पाऊल उचलल्यामुळे भारताबद्दलची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. भविष्यात इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पातील परदेशी गुंतवणूकदार भारतामध्ये अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी धजावणार नाहीत. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस किंवा साखरेचा सिरप यांचा वापर करण्याच्या धोरणामुळे साखर उद्योगधंद्याना बळकटी येऊ लागली होती. साखर कारखान्यांना नव्याने उत्पादित झालेले इथेनॉल तत्काळ बाजारात विकण्याची मुभा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची उसाची बिले वेळेवर अदा करण्यात येत होती. परंतु नव्या बंदी आदेशाने हा उद्योग पुन्हा आर्थिक संकटात सापडल्याचे ते म्हणाले. यावेळी चांदवड तालुका राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष डॉ. सयाजीराव गायकवाड, माजी आ. शिरीषकुमार कोतवाल, उत्तमबाबा भालेराव, सभापती संजय जाधव, नितीन आहेर, प्रकाश शेळके, दत्तात्रय वाघचौरे, अनिल पाटील, शैलेश ठाकरे, रिजवान घासी आदी उपस्थित होते.
अमित शहा यांना पत्र
याबाबत देशाचे सहकारमंत्री अमित शहा यांना याबाबत पत्र लिहून याबाबतीत शेतकरी आणि साखर कारखानदारांची नाराजी कळवली आहे. तसेच उसाचा रस अथवा साखरेचा सिरप (पाक) यांचा इथेनॉल निर्मितीकरिता होणाऱ्या वापरावर बंदी घालणारा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली असल्याचे खा. पवार (Sharad Pawar) म्हणाले.
ऊस दरावरही होणार परिणाम
भविष्यात साखर कारखान्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून त्याचा थेट परिणाम उसाच्या दरावर आणि थकीत बिलांच्या निपटाऱ्यावर होणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर या बंदीमुळे इथेनॉल निर्मितीवर परिणाम होऊन भारतास परदेशातून आयात होणाऱ्या इंधनावर अधिक अवलंबून राहावे लागेल आणि याचा परिणाम देशाच्या परकीय गंगाजळीवर होईल.
हेही वाचा :