नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: देशद्रोहाचा कायदा आवश्यकच आहे, मात्र त्यात काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात, असे कायदा आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. आयोगाने अलिकडेच आपला अहवाल कायदा मंत्रालयाला सोपविला. देशद्रोहाचा कायदा (Sedition Act) रद्द करण्यात आला तर त्याचा देशाच्या अखंडतेवर आणि सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी टिप्पणीही अहवालात करण्यात आली आहे.
इंग्रज काळापासून असलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जावा, अशी मागणी वरचेवर केली जाते. तर या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून मागील काही काळात केलेला आहे. यासंदर्भात अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने कायदा आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने अहवाल दिला आहे. हा कायदा रद्द करण्यात आला तर देशाच्या अखंडता आणि सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे कायद्यात काळानुरुप बदल होऊ शकतात(Sedition Act) , असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशाच्या सुरक्षेला अंतर्गत धोका असल्याचे नाकारले जाऊ शकत नाही. सोशल मीडीयाचा वापर देशाविरोधात गरळ ओकण्यासाठी केला जात आहे आणि विदेशी शक्ती त्यात सामील अहेत. अशावेळी देशद्रोहाचे कलम असणे गरजेचे आहे. मात्र देशद्रोहाचे कलम 124 ए चा(Sedition Act) दुरुपयोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिशानिर्देश जारी करावेत व यात पारदर्शकता आणावी, असा कायदा आयोगाचा युक्तिवाद आहे. देशद्रोहाच्या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, तेव्हा न्यायालयाने देखील त्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते, याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
देशद्रोहाच्या खटल्यात आरोप सिद्ध झाल्यावर गुन्हेगाराला जी शिक्षा दिली जाते, त्यात वाढ करण्याची शिफारसही कायदा आयोगाने केली आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात सध्या शिक्षेची तरतूद तीन वर्षे इतकी आहे, ती वाढवून सात वर्षे इतकी करावी, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.