नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या २० याचिकांवर वरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court) गुरुवारी राखून ठेवला. या प्रकरणावर १० दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस.के. कौल, एस.आर. भट, हिमा कोहली आणि पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने (a five judge Constitution bench) हा निकाल राखून ठेवला आहे. (Same Sex Marriage)
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गुरुवारी ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी, राजू रामचंद्रन, के.व्ही. विश्वनाथन, आनंद ग्रोव्हर आणि सौरभ कृपाल यांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व केले. (Same Sex Marriage)
केंद्र सरकारने या प्रकरणी आपले म्हणणे सादर करताना समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला विरोध केला आहे. तसेच या जोडप्यांना अधिकार देणे किंवा नाही हे संसदच ठरुवू शकेल असे म्हणून याला विरोध दर्शविला आहे. तसेच या याचिकांमधून विशेष विवाह कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की विशेष विवाह कायदा फार वेगळ्या दृष्टीने करण्यात आला होता. त्याच्या एकूण संरचनेलाच यातून धोका पोहचू शकतो. अशा विवाहाला मान्यता दिली तर दत्तक, वारस, देखभाल, सरोगसी अशा विविध कायद्यांना सुद्धा धोका पोहचू शकतो व ते कुमकुवत होऊ शकतात. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने अशा जोडप्यांना मुले दत्तक देण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. (Same Sex Marriage)
खंडपिठाने तमाम बाजू ऐकूण घेतली तसेच यावर म्हणणे मांडण्याची आजची शेवटी तारीख होती. तसेस याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, मणिपूर, सिक्कीम या राज्यांनी या मुद्द्यांवर अधिक चर्चेची गरज असल्याचे कळवले आहे. तर राजस्थानने यास विरोध दर्शविला आहे.
सर्वांचे मुद्दे लक्षात घेऊन खंडपिठाने हा मुद्दा केवळ विशेष विवाह कायद्यांपुरता मर्यादित राहिल आणि आम्ही वैयक्तीत कायद्याला अडथळा आणणार नाही असे म्हणत याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
अधिक वाचा :