स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावेळी अर्ध्याहून अधिक जिल्हा परिषदांचा कारभार महिलांच्या हाती असेल. नवरात्रीनिमित्त या बदलाबद्दल हे धावते चिंतन!
मृणालिनी नानिवडेकर
शक्तीच्या पूजनाचे दिवस सुरू झाले आहेत. होय, नवरात्र साजरे होतेय. मंदिरे गजबजून गेली आहेत. भाविकांच्या रांगा लांब होऊ लागल्या आहेत. देवीचा अंश असलेल्या महिलेतील दैवी शक्तीला पूजले जाते आहे. संस्कृती परंपरेने भारलेल्या या वातावरणात लहान-थोर मनोभावे ‘शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते’ म्हणत असताना राजकारण्यांच्या पूजेतही मतांचा प्रसाद मिळावा ही मनोकामना आहेच. नवरात्रीत गरबे होतील, अन्नछत्रे उघडली जातील. देवी जागरण होईल आणि त्याबरोबरीने मतांचा जोगवा मागितला जाईल.
महाराष्ट्र निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नागरिकांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या; तर राजकारण्यांसाठी भविष्याचा पाया रचणार्या! पुढचे चार-पाच महिने धूमशान होणार आहे. पडद्यामागे मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. वॉर्डांच्या सीमा ठरताहेत. नात्यात आखल्या गेलेल्या सीमा धूसर करण्यासाठी भाऊ भाऊ झटत आहेत. मतयंत्रे तयार होताहेत. महानगरपालिका निवडणुकांची सर्वाधिक चर्चा होईल. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, कोल्हापूर या राज्यातील बड्या महापालिका. तेथील निवडणुकांची पूर्वतयारी निश्चित व्हायची आहे. आरक्षणे ठरायची आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांची बेगमी मात्र निश्चित झाली आहे.
महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषदांत नवे कारभारी निवडले जाणार आहेत आणि त्यातील 18 जिल्हा परिषदांच्या प्रमुखपदी महिला बसणार हे निश्चित आहे. लोकसभेने नारी शक्ती वंदन विधेयक पारित केल्यानंतर आता पुढच्या मतदारसंघांच्या फेरसीमांकनांतर होणार्या निवडणुकांत 33 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. जनगणना व्हायची आहे, मतदारांच्या संख्येची निश्चित माहिती जनगणनेतून मिळेल. त्यानंतर मग मतदारसंघ तयार होतील. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत उत्तम कामगिरी नोंदवणार्या दक्षिणेतील राज्यांचा तोटा होईल आणि उत्तरेतील बेलगाम कारभाराचा अकारण फायदा, असे चित्र सातत्याने समोर येते आहे.
सूत्र कोणतेही का ठरेना, महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार हे निश्चित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 33 टक्के आरक्षण यापूर्वी कधीचेच लागू झाले आहे. आता त्याच धर्तीवर विधानसभा आणि राज्यसभेत आरक्षण लागू होणार असताना लोकशाहीचे प्राथमिक शिक्षण देणार्या जिल्हा परिषदांमध्ये महाराष्ट्रात महिला राज निर्माण होणार हे महत्त्वाचे आहे. या महिला प्रमुख जनतेचे प्रश्न कसे समजून घेतात, ते सोडवण्यासाठी काय करतात, यावर त्यांचे व्यक्तिगत भवितव्य आकार घेईलच; पण महिलांचा संजीवक स्पर्श त्या त्या जिल्हा परिषदेचे आराखडेही बदलून टाकू शकेल. घटनादुरुस्तीने ज्याप्रमाणे महिलांना आरक्षण दिले, त्याचप्रमाणे अन्य एका घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी गावपातळीवर केंद्रीय अनुदानेही सुरू केली. आज जिल्हा परिषदांनाच नव्हे तर पंचायत समित्यांनाही मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो आणि त्यातून विकासाची बरीच कामे मार्गी लावता येतात.
अपघाताने राजकारणात आलेल्या आणि यशस्वी झालेल्या महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे तर आज केंद्रीय मंत्री असलेल्या रक्षा खडसे अशाच एका दुर्दैवी प्रसंगामुळे राजकारणात आल्या. ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांचा मुलगा निखिल अकाली गेला आणि मग त्याच्या दुर्दैवी ठरलेल्या पत्नीला रक्षा यांना खडसे यांनी राजकारणात आणले. पदार्पणातच निवडणुकीत यशस्वी होऊन रक्षा या जिल्हा परिषदेत शिरल्या तेव्हापासूनच त्या कारभाराकडे लक्ष देऊ लागल्या. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पत्नी शालिनी यांनीही नगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवताना अनेक लोकोपयोगी कामे सुरू केली. शिर्डी मंदिरात साईचरणी वाहिलेल्या फुलांचे निर्माल्य तसेच वाया जाई. शालिनी यांनी त्यात लक्ष घालून त्यापासून उदबत्ती तयार करणे सुरू केले. आता हा प्रयोग अन्य देवस्थानांतही राबवला जात आहे. महिला बदल घडवून आणतात याची उदाहरणे वाढताहेत.
पुढच्या पाच-सहा महिन्यांत अर्ध्याहून अधिक जिल्हा परिषदांत निवडणुकीनंतरचे पहिले अडीच वर्षे महिला प्रमुख असतील. अंबा मातेचा निवास असलेल्या कोल्हापुरात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सर्वसाधारण गटातील महिला असेल. सांगली, ठाणे, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली याही जिल्हा परिषदांत महिला अध्यक्ष. ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मोलाचे ठरले आहे. रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या जिल्हा परिषदांची प्रमुख ओबीसी महिला असेल; तर बीड,चंद्रपूरची अनुसूचित जातीतील महिला कारभार बघेल आणि अकोला, वाशिम आणि अहिल्यानगर या ठिकाणी अनुसूचित जमातीतील महिला प्रमुख असेल.
महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांना किमान या 18 ठिकाणी सक्षम महिला चेहरे समोर आणायचे आहेत. राजकारण स्पर्धात्मक असल्याने प्रत्येक नेता सत्ता घरात राहावी यासाठी कुटुंबातल्या महिलेलाच संधी देणे पसंत करतो. राखीव जागांच्या राजकारणात अन्य समाजातील चेहरे समोर आणावे लागतात. पण कार्यकर्त्यांना प्राधान्य दिले जातेच. पूर्वी महिला सरपंच असली तर तिचा पती गाडीवर सरपंच पती असा बोर्ड मिरवत असे. झेंडावंदन ती महिला पदाधिकारी बघे आणि कारभार पती करायचा! आता असे चालत नाही. लाडक्या बहिणींनी निवडणुकीचे निकाल बदलले.
महाराष्ट्रात एकूण मतदार 9.5 कोटी आहेत. त्यातील 4.9 कोटी पुरुष तर 4.6 कोटी महिला आहेत. मतदार नोंदणीसाठी महिलांनी यावेळी गर्दी केली. महिलांच्या मतदानाची टक्केवारीही वाढली. लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत अख्ख्या देशात केवळ 45 महिला उमेदवार होत्या, आता ही संख्या हजारात पोहोचली असेल. ‘हम भारत की नारी है, फूल नही चिंगारी है’ ही भारतातील महिलांची आवडती घोषणा. पुरुषप्रधान संस्कृतीत ही घोषणा कित्येक वर्षे लोकप्रिय ठरली. गेल्या काही वर्षांत त्यात आमूलाग्र बदल झाले. हे बदल सकारात्मक आहेत आणि त्यामागची कारणे राजकीय आरक्षणासारख्या काही निर्णयांत दडलेली आहेत. महिला सजग झाल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली आहे आणि पुरोगामी कायद्यांमुळे अन्यायावर फुंकर घालणारे वातावरण सभोवताली निर्माण होते आहे हे आश्वासक आहे. अशा परिस्थितीत चांगले चेहरे निवडून येतील आणि समाजाला पुढे नेतील ही अपेक्षा.