मंंडळी, एकंदरीत परिस्थिती पाहता संकटे कधीही एकटी येत नाहीत, असा आपला सर्वसामान्य लोकांचा अनुभव असतो. नुकतेच केंद्राचे बजेट आले, ज्यामध्ये विविध प्रकारचे टॅक्स होते. त्यातून आपण सावरतो न सावरतो तोच आपल्या उत्पन्नावर डल्ला मारण्यासाठी महानगरपालिका आता पुढे सरसावल्या आहेत. यालाच ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे,’ असेही म्हणतात. आधी प्रकरण काय आहे, ते नीट समजावून घेऊया.
प्रतिनिधिक स्वरूपात एका महानगरपालिकेचे उदाहरण घेऊया. तुमच्या-आमच्यासारखी सामान्य माणसे कसेबसे पैसे जमवून एक फ्लॅट म्हणजेच सदनिका खरेदी करतात. हा फ्लॅट खरेदी करताना आपण होम लोन काढलेले असते. सुमारे वीस ते पंचवीस वर्षे आपण त्याचे हप्ते भरतो तेव्हा कुठे आयुष्याच्या उतारवयात त्याचे हप्ते संपून ते पूर्णतः आपल्या मालकीचे होते. साधारणत: याच वेळी आपली मुलेबाळे स्वतःच्या पायावर उभी राहिलेली असतात. त्यांचेही ध्येय आपली स्वतःची हक्काची एक न एक जागा असावी असेच असते. समजा, तुमच्या मुलाने कुठे फ्लॅट घेतला आणि तुम्ही त्याच्याकडे कायमस्वरूपी राहण्यासाठी गेलात तर अर्थातच तुम्ही स्वतः घेतलेला फ्लॅट रिकामा होतो. हा आपला स्वतःचा गृहकर्जाचे वीस वर्षे हप्ते भरून घेतलेला फ्लॅट आपण रिकामा न ठेवता भाड्याने दिला तर त्यावर महानगरपालिका जबर टॅक्स लावते. साधारणत: या टॅक्सची रेंज प्रतिवर्षी 25 ते 40 हजार असते. तुम्ही स्वतः त्या फ्लॅटमध्ये राहिलात किंवा तो फ्लॅट रिकामा ठेवला तर तुम्हाला साधारणत: सहा ते नऊ हजार रुपये मिळकत कर लागतो. याचा अर्थ अहोरात्र मेहनत करून गृह कर्जाचे हप्ते दोन दशके फेडून तो फ्लॅट भाड्याने देऊन त्यातून काही उत्पन्न मिळवण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला की, महापालिकेची काकनजर त्याकडे वळलीच म्हणून समजा.
महानगरपालिका, मग ती कोणत्याही शहराची असो, त्यांचे सर्वांचे वागणे सारखेच असते. नाले तुंबलेत, रस्त्यांमध्ये खड्डे झालेत, पथदिवे बंद पडलेत अशी महत्त्वाची कामे सोडून मनपाचे कर्मचारी घरोघर जाऊन तपासणी करत होते की, मालक त्या घरात राहतो आहे की ते घर भाड्याने दिलेले आहे? या कामासाठी मात्र मनपाकडे भरपूर वेळ असतो. समोर आलेल्या माहितीनुसार एक लाख 84 हजार मिळकतींमध्ये भाडेकरू राहत आहेत. अर्थात, या सर्व घरमालकांना यावर 20 टक्के मिळणारी सूट बंद करून त्यांना पूर्ण मिळकत कर द्यावा लागणार आहे. मिळकत, म्हणजेच मालमत्ता जमवता-जमवता एक-एक रुपयाची काटकसर करत, बँकांचे लोनचे हप्ते फेडत ग्राहकाने समजा, परिस्थिती चांगली आहे म्हणून आपला मूळ निवासी फ्लॅट किरायाने दिला तर मनपाच्या पोटात का दुखते, हे समजण्यास मार्ग नाही. याचा अर्थ एकच आहे की, तुम्ही कुठल्याही मार्गाने काहीही मालमत्ता जमवली आणि त्यातून तुम्हाला जर काही प्राप्ती सुरू झाली तर तुमचे पाकीट मारण्यास शासन स्तरावरील सर्व संस्था सज्ज आहेत. यावर काही लोकांचे प्रतिपादन असे असेल की, कर नाही भरला तर संस्था कशा चालतील? परंतु कर्ज काढून उभा केलेला सदर फ्लॅट भाड्याने दिल्यास त्या मिळकतीवरही कर लावणार असाल तर तुमची कमाल आहे. कुठे फेडणार आहात ही कर्माची फळे? याचा कोणी विचार करणार आहे की नाही? सामान्य माणसाला किती त्रास द्यायचा हो!