अनिर्बंध ‘विकासा’चे पूरक्षेत्र !

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पावसावर अवलंबून असलेली शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रात सिंचनाचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी, म्हणजे जवळपास 18 टक्के इतकेच. त्यामुळे पावसाची गरज आहेच आणि नागरीकरण वाढल्यामुळे धरणेही भरण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा 116 टीएमसी झाला. तुफान पावसामुळे ठाणे शहरासह कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे जलमय झाली, तर शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यांमधील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. सावित्री, अंबा आणि उल्हास नद्यांनीही धोक्याची पातळी ओलांडली. महाराष्ट्रात बहुतेक भागांमध्ये उपस्थिती लावणार्‍या पावसाने मध्य महाराष्ट्रात चांगला सपाटा लावला. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूरसह मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये बुधवारी रात्रीपासून सुरू झालेला पाऊस शुक्रवारपर्यंत सतत कोसळतच राहिला.

कोल्हापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे राधानगरी धरणाचे पाच दरवाजे उघडण्यात आले. पंचगंगा नदीची पातळी वाढत असून, पूरस्थिती निर्माण झाली. सांगली शहराच्या नदीकाठच्या भागात कृष्णेचे पाणी शिरत आहे. कृष्णा, पंचगंगा काठच्या गावांच्या पूरस्थितीवर प्रभाव टाकणार्‍या कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातून सव्वादोन लाख क्युसेक, तर राधानगरी धरणातून 1500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्याचबरोबर वारणा आणि काळम्मावाडी धरणांतूनही विसर्ग सुरू असल्यामुळे पंचगंगेच्या पाणीपातळीने धोक्याची रेषा पार केली आहे. सांगली जिल्ह्यात तर कृष्णा-वारणाकाठच्या उंबरठ्यांवर पुराचे पाणी आल्यामुळे महापालिका क्षेत्रासह 104 गावांना महापुराचा धोका वाढला आहे. मुंबईत तर पावसाचा जनजीवनावर परिणाम जाणवू लागला असून, 85 लोकल सेवा रद्द झाल्या. पुणे-मुंबई अशा धावणार्‍या अनेक गाड्यांची सेवाही खंडित करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या रोज पुणे-मुंबई प्रवास करणार्‍या नोकरदारांची गैरसोय झाली. पूर येण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे हवामान बदल आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. साधारण शतकभरात मुंबईचेच सरासरी तापमान 2.4 अंशांनी वाढले.

गेल्या काही वर्षांत मुंबईत नऊवेळा 204 मि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस झाला. जो पाऊस 100 तासांत पडतो, तो आता 60-70 तासांत पडत आहे. मुंबईत 2005 साली आलेल्या महापुरामुळे अक्षरशः कहर झाला आणि अनेकांचे बळी गेले. त्यावर्षी 26 जुलै रोजी मुंबईत ढगफुटी होऊन 900 मि.मी.पेक्षा अधिक पाऊस कोसळला आणि एक हजारपेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. त्याअगोदर 5 जुलै 1974 रोजी 375 मि.मी. पाऊस पडला होता. 2020 सालच्या ऑगस्टमध्ये नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील 175 गावांमधून 53 हजार लोकांना स्थलांतरित करावे लागले होते. दोन वर्षांपूर्वी धुवाँधार पावसात महाराष्ट्रात 316 गावे पुरामुळे बाधित होऊन 120 जणांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही नागपुरात अनेक सोसायट्यांत पाणी शिरले आणि त्याबद्दल लोकांनी पर्यावरणाची फिकीर न बाळगता केलेल्या विकास प्रकल्पांना दोष दिला. मुंबई ते नाशिक महामार्गाची पावसाने अगदी चाळण झाली. काही ठिकाणी रस्ते चिखल आणि खड्ड्यांनी भरले. त्यामुळे अपघातांना निमंत्रण मिळत असून, वाहतूक कोंडीत तासन् तास अडकून पडण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुरवस्थेबद्दल नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले आहे; परंतु या महामार्गाच्या दुरवस्थेबद्दल महिनोन् महिने तक्रारी होऊनदेखील संबंधित खात्याचे मंत्री तरी काय करत होते? गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा, शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, कल्याण यासारख्या पट्ट्यात झपाट्याने सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांचा फटका तालुक्यातीलच बहुसंख्य गावांना बसतो आहे.

मुंबई-बडोदा महामार्गासाठी करण्यात आलेले भातशेतीचे संपादन, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी भिवंडी, शहापूर वगैरे क्षेत्रांत झालेला काही फूट उंचीचा भराव, कल्याण-शीळ मार्गाच्या दुतर्फा बिल्डरांनी उभे केलेले टॉवर, तसेच मलंग खोर्‍यातील पाणी वाहून जाण्यास ठिकठिकाणच्या बांधकाम व विकास प्रकल्पांचे अडथळे यामुळे आसपासच्या गावांना व रस्त्यांना पुराचा फटका बसतो आहे. मुंबई-बडोदा महामार्गामुळे या भागातील नैसर्गिक प्रवाहच बंद झाले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात मेट्रो, उड्डाणपूल, उन्नत मार्ग यांची आखणी सुरू आहे. या प्रकल्पांलगतचे रस्ते आताच पाण्याखाली जात असल्याने, पुढे पाण्याचा निचरा होणार तरी कसा, अशी चिंता आहे. दिवस-रात्र वाढणार्‍या नागरीकरणामुळे शहरांचा विकासच ओबडधोबड पद्धतीने होत आहे. या अनिर्बंध आणि नियोजनशून्य विकासाचे सळी, सिमेंटच्या इमारतींनी नैसर्गिक प्रवाह रोखले आहेत. पूर्वी नाले, ओढे व उतारांवरून पाणी वाहून जात असे; मात्र आता ते वाहून जाण्याची सोयच नाही. भूमिगत गटारांवरून फक्त घरांतील पाणी वाहून जाते. पुण्यात व आजूबाजूला नदीपात्र आणि ओढ्यांवर असंख्य ‘अधिकृत’, अनधिकृत अतिक्रमणे झाली. त्याने नदीचा श्वास गुदमरला आहे.

नदीपात्रावरील कार पार्किंग, चौपाटी, सांडपाणी पाईप, नदीपात्रावरील मेट्रोचे खांब यामुळे अनेक ठिकाणी नदीपात्राचे ‘क्रॉस सेक्शन’ कमी झाले. राजकारणी, बिल्डर व धनदांडग्यांच्या अभद्र युतीमुळे बेसुमार अतिक्रमणे झाली. पुणे व आजूबाजूच्या सर्व नद्या-नाल्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमताच कमी झाली. महाराष्ट्रातील नदीकाठच्या शहरांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच वा याहून गंभीर स्थिती आहे. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही का, हा प्रश्न पुन्हा उद्भवलेल्या पूरस्थितीमुळे पुढे आला आहे. नदीची पाणी वहनक्षमता कमी झालीच आहे. कचर्‍याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. केवळ पूर आला की, त्या भागाचा दौरा करायचा व आम्ही फिल्डवर कसे असतो, याची शेखी मिरवायची, याला काहीच अर्थ नाही. तथाकथित वेगवान विकासामुळे आम्ही शेतकर्‍यांचेच नव्हे, तर शहरवासीयांचे जीवनही उद्ध्वस्त करत आहोत. विकासाच्या नावाखाली विस्थापन सुरू आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मदतीने सरकारने आपल्या धोरणांची पुनर्मांडणी करण्याची वेळ केव्हाच आली. आता तरी त्यावर तितक्याच गांभीर्याने दीर्घकालीन नियोजनाचे नवे व ठोस धोरण तयार करण्याची गरज आहे.