वित्तीय शिस्त सांभाळणे महत्त्वाचे

प्रा. डॉ. विजय ककडे

जागतिक आर्थिक अहवाल तसेच आशियाई विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तौलनिक विकासदराबाबत केलेले भाष्य भारतासाठी सकारात्मक आहे. शेजारी देश चीनचा गुंतवणूक विकासदर 4.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला. 2029 पर्यंत तो 3.5 टक्के दरापर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेचा विकासदर 2.6 टक्के घसरला असून, एकूण जागतिक अर्थव्यवस्था 3.1 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विकासदराबाबत पूर्वीच्या 6-8 टक्क्यांऐवजी 7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

गतवर्षी भारताचा विकासदर 8 टक्के साध्य झाल्याचा अंदाज डेलाईट या संस्थेने व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विकास धोरणात गुंतवणूक स्नेही आर्थिक धोरणे व राजकीय स्थैर्य या महत्त्वपूर्ण बाबी ठरल्या आहेत. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या निर्देशांकात नवविकसनशील अर्थव्यवस्थेत चीनचे महत्त्व हे 40 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, तर भारताचा वाटा 6 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. अलीकडील शेअर बाजार तेजीने यात भर घातली आहे. जागतिक पटलावरील संधी घेण्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणते धाडस दाखवले जाईल, हे महत्वाचे ठरेल. यामध्ये विशेषत: भांडवल बाजार आणि गुंतवणूक धोरण व कररचना व विशेषतः आयकर दर महत्त्वाचे ठरतात. वाढत्या कर संकलनात जीएसटीचा वाटा महत्त्वपूर्ण असून, राजकोषीय तूट 5 टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात अर्थमंत्री यशस्वी ठरतील काय, हे कळेलच. भांडवली गुंतवणुकीत होणारी वाढ अंतरिम अर्थसंकल्पात 11 लाख 11 हजार कोटींची होती. यातून रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे यांच्यासोबत ऊर्जा क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक होणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना सकारात्मक परिणाम दर्शवत असून, आता रोजगार वृद्धीसाठी कापड आणि चर्मोद्योगालाही पीएलआय अंतर्गत सवलत देणे महत्त्वाचे आहे. आयात परावलंबन अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंबाबत घटले असून, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने 110 हून अधिक देशांना निर्यात केली जात आहेत. विकासासाठी आवश्यक पायाभरणी, धोरण सातत्य व व्यवसाय सुलभता वाढवण्याचे प्रयत्न हे सर्व येणार्‍या दशकात मोठे परिवर्तन करू शकते. वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) पुनर्रचना व सुलभीकरण करणे महत्त्वाचे आहे.

अर्थसंकल्पास सर्वाधिक प्रतिसाद देणारा घटक म्हणून शेअर बाजाराकडे पाहिले जाते. दर आठवड्यास नवे उच्चांक प्रस्थापित करत असलेला सेन्सेक्स व निफ्टी सर्वसाधारण गुंतवणूकदारासही चांगले परतावे देत आहे. म्युच्युअल फंडातून सातत्याने येणारा गुंतवणूक ओघ हा वित्तीयीकरणाचा महत्त्वाचा भाग असून, त्यातून देशाचा विकास साध्य होतो आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदार लाभार्थी ठरतात, तसेच बाजाराला स्थैर्यही प्राप्त होते. यामध्ये नियामक म्हणून सेबी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असून, नवतंत्रज्ञानाचा वापर गुंतवणूक संरक्षणासाठी केला जात आहे. अंदाजपत्रकामध्ये भांडवल बाजाराकडून ज्या महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत, त्यामध्ये दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर सवलत एक लाखाची आहे, ती दोन लाखांपर्यंत वाढवावी. नव्या पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणार्‍यांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत विशेष सवलत दिल्याने त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांप्रमाणेे भांडवल बाजारास होऊ शकतो. अल्पकालीन भांडवली लाभ कर घटवले, तर जोखीम घेऊन गुंतवणूक करणार्‍यांना अधिक न्याय देणारे ठरेल.

अंदाजपत्रकाबाबत आयकर सवलत देण्याची शक्यता

• प्रमाणित वजात सध्या 1.5 लाख आहे ती किमान दोन लाख करावी.

• आयकराचा 30 टक्क्यांचा टप्पा 10 लाखांऐवजी 20 लाख करावा.

• महिलांना आयकर सवलत मर्यादा वाढवावी.

• नव्या पेन्शन योजनेत दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढवण्यासाठी 35 वर्षांखालील तरुणांना अधिक कर सवलत द्यावी.

• गुंतवणूक कर सवलत 3 लाखांपर्यंत वाढवावी.