दंडाऐवजी न्यायावर आधारित नवप्रणाली

अ‍ॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक

ब्रिटिश शासकांनी कायद्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक भारतीयांना शिक्षा करण्याचा प्रयत्न करतानाच या कायद्यांचे भय नव्हे, तर दहशत राहावी या मानसिकतेतून कायद्यांची निर्मिती केली होती; मात्र कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया ही दंडापेक्षा न्याय देणारी असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच भारतीय न्याय व्यवस्थेत निकाल लागतो, असा शब्द वापरला जातो. केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन नवे कायदे अमलात आल्याने जगातील सर्वात आधुनिक न्यायप्रणाली म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे.

1857 च्या पहिल्या उठावाने घायाळ झालेल्या इंग्रजांनी स्वातंत्र्यसैनिक अणि त्यांना मदत करणार्‍यांना दंड करण्याच्या द़ृष्टीने वसाहतवादी कायदे लागू केले. आता ब्रिटिश राजवटीला मदत करणार्‍या तीन मूलभूत कायद्यांत विद्यमान शासनाने बदल केले आहेत. 1860 च्या इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता ‘फौजदारी संहिता प्रक्रिया’ला (सीआरपीसी) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि 1872 च्या ‘इंडियन एव्हिडन्स कोड’ला ‘भारतीय पुरावा संहिता’ नावाने ओळखले जाणार आहे. सध्या या कायद्याच्या नावातच ‘दंड’ असा उल्लेख आहे. उदाहरणार्थ, ज्याच्यावर हा कायदा लागू होईल त्याला दंड होईल. ‘दंड’ शब्द ऐकताच निर्दोष अगोदरच गर्भगळीत होतात. या भयातून मुक्त करण्याच्या द़ृष्टीने ‘न्याय’ या शब्दाचा वापर केला आहे. म्हणजे आपल्याकडून नकळतपणे गुन्हा घडला, तरी न्याय मिळवण्यास पात्र आहात, असा ‘न्याय’ या शब्दाचा अर्थ होतो.

ब्रिटिश शासकांनी कायद्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक भारतीयांना शिक्षा करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया ही दंडापेक्षा न्याय देणारी असायला हवी. हा या नव्या न्याय प्रणालीचा मूळ गाभा भारतीयांशी जोडला गेला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच संकल्प केले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ब्रिटिशांच्या जोखडाखालील गुलामगिरीची मानसिकता संपवणे. आताचा कायदेबदल हा त्याद़ृष्टीने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या नव्या कायद्यानुसार दंडात्मक गुन्हे रोखण्याची भावना रुजविली जाईल. नवे कायदे महिला आणि मुलांची सुरक्षा अबाधित राखणारे असतील. या नव्या कायद्यात अल्पवयीन मुलांचे शोषण करणार्‍यास आणि मॉब लिचिंग करणार्‍या आरोपीसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

तत्कालीन काळात देशद्रोह कायदा हा ब्रिटिश शासन कायम ठेवण्यासाठी आणला होता आणि तो आता संपविला जात आहे. काही प्रचलित कायद्यांची आणि कलमांची संख्याही बदलली आहे. ब्रिटिशांच्या राजवटीत आणलेल्या 1860 च्या इंडियन पिनल कोडला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) म्हटले जाईल. 164 वर्षे जुन्या आयपीसीत 511 कलमे होती अणि ती बीएनएस-2023 मध्ये 458 राहील. यात नव्याने 21 गुन्हे जोडले आहेत आणि 41 कलमांच्या शिक्षेत वाढ केली आहे. प्रामुख्याने पीडितांना न्याय मिळण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 1898 च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेला (सीआरपीसी) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) म्हटले जाईल. यात नव्या 47 कलमांसह एकूण 531 कलमे असतील. पूर्वी कलम 154 नुसार दाखल होणारा गुन्हा आता कलम 173 नुसार नोंदला जाईल. जुन्या कायदा दंड प्रक्रिया संहितेतून ‘दंड’ हा शब्द काढून नागरी सुरक्षेवर भर दिला आहे. 1872 चा ‘इंडियन एव्हिडन्स कोड’ आता भारतीय पुरावा संहिता नावाने ओळखला जाईल. जुन्या कायद्यात 167 कलमे होती आणि ती आता 170 झाली आहेत. या कायद्याला तंत्रज्ञान आणि न्यायवैद्यकच्या आधारावर विकसित केले असून जेणेकरून शिक्षेचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात या कायद्याची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.

नव्या आराखड्यानुसार कलम 150 अंतर्गत आरोपींना 7 वर्षांची शिक्षा ते जन्मठेपेची तरतूद केली आहे. ‘मॉब लिचिंग’ म्हणजे जमावाच्या हल्ल्यात हत्या आणि हिंसाचाराच्या आरोपासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. या कायद्याला तटस्थ ठेवले आहे. कारण, कधी-कधी चोरालाही जमावाकडून मारले जाते. झारखंडसह अनेक अशिक्षित भागांत महिलांना ‘चेटकीन’ असल्याचे सांगत समूहाकडून हत्या केली जाते. आतापर्यंत अशा प्रकरणात हत्येचे कलम 302 आणि हिंंसाचाराचे कलम 147-148 नुसार कारवाई केली जात होती. अल्पवयीन मुलाचे शोषण किंवा ओळख लपवून केलेले कृत्य यासारख्या प्रकरणात 20 वर्षांची शिक्षा किंवा मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. विरोध न करणे याचा अर्थ सहमती असा काढला जाणार नाही. नव्या कायद्यात पहिल्यांदा दहशतवादाची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. एखादा व्यक्ती देशाचे ऐक्य, अखंडता, सार्वभौम आणि सुरक्षेला संकटात टाकत असेल आणि तसे कृत्य करत असेल, तर त्याला नव्या कायद्यानुसार शिक्षा मिळेल. देशाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारी बाह्य किंवा देशांतर्गत असामाजिक तत्त्व कायद्याच्या नजरेतून सुटणार नाही, यासाठी नवीन तरतूद केली आहे. या कायद्यातील नवी तरतूद चांगले सामाजिक हित जोपासणारी असून देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि राज्याची सुरक्षा मजबूत करण्याचे काम करते. भारताविरोधात धर्मांधता पसरविणारे, सरकारविरुद्ध द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण करणारे आणि भारताविरोधात काम करणारी परकी शक्ती सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करतात. त्यामुळे नव्या कायद्यात देशात अशांतता निर्माण करणार्‍या शक्तींवर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर तरतूद केली आहे. अर्थात, स्वातंत्र्याच्या 76 वर्षांनंतर भारतीयांना खर्‍याअर्थाने दंडाऐवजी अधिकाधिक न्यायावर अवलंबून असणारी व्यवस्था लाभली आहे. त्यामुळेच या तीन नवीन कायद्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.