आता वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा राबवल्यामुळे परिस्थिती बदलत आहे. नव्या रचनेत कर दर फक्त दोन टप्प्यांत म्हणजे पाच टक्के आणि अठरा टक्के असे ठेवले गेले आहेत. त्याशिवाय अनेक अन्नधान्ये व दैनंदिन उपभोग्य वस्तूंना शून्य टक्के कर श्रेणीत आणले आहे. यामुळे एकीकडे ग्राहकांना काही वस्तू तुलनेने स्वस्त मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बाजारपेठेतील बहुसंख्य ग्राहक दैनंदिन खर्चाची गणिते काटेकोर करतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब, शहरी भागातील निम्नमध्यमवर्गीय कामगार, तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी या सर्वांनी पाच व दहा रुपयांच्या पॅकमधून वस्तू खरेदी करणे हीच दीर्घकाळापासूनची सवय होती. या किमतीमुळे ग्राहकांना फार विचार न करता वस्तू घेणे सोपे होत असे. एखाद्या दुकानात जाणार्याने सहजपणे पाच रुपयांचा बिस्कीट पॅक द्या असे सांगणे, हे केवळ खरेदीचे स्वरूप नव्हते, तर ती एक सांस्कृतिक सवय झाली होती. आता कंपन्यांना दर कपातीचा फायदा कशाप्रकारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा, याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. यापूर्वी महागाई वाढल्यावर कंपन्या वजन कमी करूनही किंमत कायम ठेवत असत. उदाहरणार्थ, 10 रुपयांचे बिस्कीट पॅक 300 ग्रॅमचे असेल, तर त्याचे वजन 280 ग्रॅम करूनही तो 10 रुपयांनाच विकला जात असे. या पद्धतीमुळे ग्राहकांच्या मनात किंमत बदलल्याची भावना निर्माण होत नसे; परंतु आता उलट स्थिती आहे. कर कपातीमुळे किंमत कमी करावी लागते; परंतु कंपन्यांना किंमत कमी करून 4 रुपये 25 पैसे किंवा 7 रुपये 80 पैसे अशा अपूर्णांक स्वरूपातील दर ठेवावे लागत आहेत. ही पद्धत ग्राहकांना गोंधळात टाकणारी आहे.
‘पार्ले-जी’सारख्या लोकप्रिय बिस्कीट बॅंडने 20 वर्षांहून अधिक काळ पाच रुपयांच्या दराने सर्वात लहान पॅक विकला होता. आता हा दर घटून 4.45 रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे एक रुपयांची कँडी आता 88 पैशांना, दोन रुपयांचा शॅम्पू सॅशे 1.77 रुपयांना मिळत आहे. ग्राहकांना या नव्या किमती मान्य व्हाव्यात, यासाठी कंपन्या प्रयत्न करत असल्या, तरी दीर्घकाळापासून तयार झालेल्या सवयी अचानक मोडणे सोपे नाही. सरकारच्या द़ृष्टीने या सुधारणा ग्राहकांनाच नव्हे, तर उद्योग क्षेत्रालाही फायदेशीर आहेत. गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला, तरुण उद्योजक अशा सर्व घटकांना यातून लाभ होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र कंपन्यांना दर कपात कशाप्रकारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावी, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पॅकचे वजन वाढवले, तर ते किंमत कपात मानले जाईल का, याबाबत अजून स्पष्ट नियम नाहीत.
भारतातील एफएमसीजी क्षेत्राची रचना समजून घेतल्याशिवाय या घडामोडींचा अर्थ लावणे शक्य नाही. या उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न कोट्यवधी रुपयांत आहे आणि त्यातील मोठा भाग ग्रामीण व निम्नमध्यमवर्गीय ग्राहकांकडून मिळतो. लहान पॅकचे विक्रीतील योगदान याचे स्पष्ट निदर्शक आहे. शॅम्पूच्या विक्रीत लहान पॅकचा हिस्सा जवळपास 79 टक्के आहे. बिस्किटांत तो 64 टक्के, चॉकलेटस्मध्ये 58 टक्के, नमकीनमध्ये 44 टक्के, तर टूथपेस्टमध्ये 29 टक्के आहे. यावरून या बाजारपेठेतील मॅजिक प्राईस पॉईंटस् किती महत्त्वाचे होते, हे लक्षात येते.
मॉन्डेलेज इंडियासारख्या कंपन्यांनी उत्पादनांचे दर 26 रुपये 68 पैसे, 8.90 रुपये, 17.80 रुपये असे ठेवले आहेत. आरएसपीएल ग्रुपने आपल्या साबण व डिटर्जंटच्या सध्याच्या साठ्यावर 13 टक्क्यांची दर कपात केली आहे. या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश ग्राहकांपर्यंत कर कपातीचा लाभ पोहोचवणे हाच आहे; परंतु किमती अपूर्णांक स्वरूपात आल्यामुळे ग्राहकांच्या खरेदी निर्णयावर त्याचा कसा परिणाम होईल, हे अजून स्पष्ट नाही.