जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घट होण्याची बाब देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक मानली जात आहे. या स्थितीचा लाभ सामान्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच सर्वांच्या नजरा रिझर्व्ह बँकेकडे लागल्या असून आगामी पत धोरण आढावा बैठकीत आरबीआय रेपो दरात कपात करेल की नाही, याची उत्सुकता लागली आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर सध्या दोन आकडे सुखकारक आहेत. पहिली म्हणजे जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईच्या दरात घट होऊन ती 3.54 टक्क्यांवर येणे. जून महिन्यात हाच महागाईचा दर 5.08 टक्के होता. त्याचवेळी एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशातील औद्योगिक उत्पादन 5.3 टक्क्यांनी वाढले. वर्षभरापूर्वी याच तिमाहीत औद्योगिक उत्पादन 4.7 टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद झाली होती. खाद्यान्न वस्तूंच्या किमतीत घट झाल्याने किरकोळ महागाईचा दर जुलै महिन्यात 3.54 टक्क्यांवर आला. पाच वर्षांत प्रथमच किरकोळ महागाईचा दर हा आरबीआयच्या अंदाजित चार टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाईचा दर हा जून महिन्यात 5.08 टक्के होता. गतवर्षी जुलै महिन्यात हा दर 7.44 टक्के होता.
रॉयटर्सने 36 अर्थतज्ज्ञांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात जुलैमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 3.65 टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. ग्रामीण चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये 4.10 टक्क्यांवर घसरला, तर जूनमध्ये तो 5.66 टक्के आणि जुलै 2023 मध्ये 7.63 टक्के होता. शहरी चलनवाढही जूनमधील 4.39 टक्क्यांवरून जुलैमध्ये 2.98 टक्क्यांवर घसरली. गेल्या वर्षी याच महिन्यात शहरी महागाई 7.2 टक्क्यांनी वाढली होती. याद़ृष्टीने चलनवाढ आरबीआयच्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या लक्ष्यादरम्यान राहिली आहे. केंद्र सरकारने देशातील सीपीआय आधारित किरकोळ महागाईचा दर दोन टक्के घट किंवा वाढ यासह तो चार टक्के राहील याद़ृष्टीने धोरण राबविण्याची सूचना आरबीआयला दिलेली आहे.
सध्यातरी आरबीआय आपला उद्देश साध्य करण्यात यशस्वी ठरली आहे. आता लोकांचे लक्ष आरबीआयकडे लागले आहे. महागाईचा दर अनुकूल झाल्यास रेपो दरात घट केली जाईल, असे आरबीआयने प्रत्येक पत धोरण आढावा बैठकीत म्हटले आहे. आता महागाईचा दर पाच वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर असताना कर्ज स्वस्त होणे अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किरकोळ महागाईचा दर कमी झाल्याने आरबीआय आगामी पत धोरण आढावा बैठकीत व्याजदरात कपात करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. धोरणात्मक व्याजदरात बदल करताना आरबीआय किरकोळ महागाई दराचे आकलन करते. अशा वेळी जुलै महिन्यातील किरकोळ महागाई दरात झालेली घट ही एक चांगली बातमी म्हणावी लागेल. अर्थात, महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे म्हणणे घाईचे ठरेल. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आणखी एक बातमी औद्योगिक उत्पादनाशी आहे. जून महिन्यात खाण अणि वीज क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याने उत्पादनात 4.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा वृद्धी दर चार टक्के राहिला होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची वाढ 2.6 टक्के होती. एक वर्षापूर्वी याच कालावधीत ती 3.5 टक्के होती. बाजारात अत्यावश्यक वस्तूंच्या किरकोळ किमतीत घट झाल्याने देशातील नागरिकांना दिलासा मिळत असला, तरी त्याचे महत्त्व आणखी एका गोष्टीने अधोरेखित होते. संपूर्ण जग सध्या महागाईमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांचा सामना करत असताना भारताने या आघाडीवर काही प्रमाणात अडचणी कमी करण्यात यश मिळविले आहे, तरीही नुकत्याच पार पडलेल्या आरबीआयच्या द्वैमासिक धोरणामध्ये रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. सलग नवव्यांदा आरबीआयच्या पत धोरण समितीने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेटमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. गेल्या 25 वर्षांत असे दुसर्‍यांदा घडले, ज्यावेळी आरबीआयने दीर्घकाळांपर्यंत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तथापि, चलनवाढीचा आलेख उतरणीला लागल्याने आरबीआय यंदाच्या दिवाळीत व्याजदर कपातीची मिठाई देऊन सर्व कर्जदारांचे तोंड गोड करेल, अशी अपेक्षा आहे.