शिक्षणाची गुणवत्ता कंची?

नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ—ेमवर्क म्हणजेच ‘एनआयआरएफ’च्या देशपातळीवर प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणार्‍या क्रमवारीत समग्र शैक्षणिक संस्थांची संख्या यंदा वाढली असली, तरी महाराष्ट्रातील काही नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा घसरला आहे, तर अनेक संस्था आजही तळातच राहण्यात समाधान मानताना दिसतात. सर्वोत्तम महाविद्यालयांच्या यादीतही चार संस्थांचा अपवाद सोडता नवे कोणतेच महाविद्यालय स्थान मिळवू शकलेले नाही. 2022 मध्ये मुंबई विद्यापीठ ‘एनआयआरएफ’मध्ये 45व्या स्थानावर होते. 2023 मध्ये ते 56व्या आणि 2024 मध्ये 61व्या स्थानापर्यंत खाली आले, हे धक्कादायक आहे. देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या यादीतही मुंबई विद्यापीठास पहिल्या शंभरांत स्थान मिळवता आलेले नाही, ही चिंतेची बाब!

सर्वोत्तम महाविद्यालयांमध्ये दिल्लीतील हिंदू कॉलेज अग्रस्थानी, तर महाराष्ट्रातील केवळ चार महाविद्यालयांचा या यादीत समावेश आहे. त्यात पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेज, नागपूरची इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि अमरावतीतील शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचा समावेश होतो. या संस्थांनी गेल्या काही वर्षांत विविधांगी विस्तार साध्य केला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानेच 2021-22 या वर्षाचा ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ अहवाल जाहीर केला होता. शिक्षकांची संख्या, अध्ययन निष्पत्ती, शैक्षणिक साहित्य, प्रशासकीय प्रक्रिया, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक निकषांचा विचार करून गुण दिले होते. त्या अहवालात महाराष्ट्र दुसर्‍या श्रेणीपासून सातव्या श्रेणीपर्यंत घसरला होता. मध्यंतरीच्या काळात बरेच महिने मुंबई व सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठाला कुलगुरूच नव्हते. वेळेत न होणार्‍या परीक्षा, लांबणारे निकाल आणि त्यामुळे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास उशीर याबद्दलच, तर मुंबई विद्यापीठ ‘प्रसिद्ध’ होऊ लागले आहे.

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांसह नागपूरचे महाराष्ट्र पशू, मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचा पहिल्या चाळिसांमध्येही समावेश नाही. मुंबईची केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्था तसेच मत्स्य विद्यापीठ मूल्यांकन श्रेणीत नवव्या क्रमांकावर आहे. एकीकडे इनोव्हेशनमध्ये म्हणजे नवनवीन प्रयोग करण्यात आयआयटी मुंबईने पहिला क्रमांक मिळवला आहे, तर महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या क्रमवारीत सरासरी रँकिंगमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहांतही नाही. कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाने देशातील आघाडीच्या दोन शैक्षणिक संस्थांच्या यादीतील स्थान कायम ठेवले.

देशातील राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या विभागात पहिल्या शंभर विद्यापीठांच्या यादीमध्येही या विद्यापीठाचा समावेश आहे. त्यासह मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, सीओईपी टेक्नॉलॉजीकल विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचाही या यादीत समावेश आहे. शिवाय कोल्हापुरातील डी. वाय. पाटील एज्युकेशनल सोसायटी, भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसी आणि कराडच्या कृष्णा विद्यापीठाने या क्रमवारीत स्थान पटकावून पुन्हा यश मिळवले. तसेच ‘एनआयआरएफ’च्या क्रमवारीत मुंबईतील पाच संस्थांचा समावेश आहे.

आयआयटी बॉम्बे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या त्या संस्था होत. देशातील पहिल्या पाच आयआयटींमध्ये मद्रास, बंगळुरू, दिल्ली आणि कानपूरप्रमाणेच मुंबईचाही समावेश असून, आयआयटी बॉम्बेने तिसरे स्थान मिळवले. गेल्या वर्षी संस्थेचा क्रमांक चौथा होता. वरच्या स्थानावरील ही झेप निश्चितच कौतुकास्पद. बंगळुरूची ‘भारतीय विज्ञान संस्था’ सलग नवव्यांदा सर्वोत्तम विद्यापीठ ठरले. विद्यापीठांमध्ये आयआयएससी बंगळुरू, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, मणिपाल अ‍ॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन आणि बनारस हिंदू विद्यापीठ यांचा पहिल्या पाचांत अंतर्भाव झाला. संस्थेच्या पायाभूत सुविधा, संशोधन, प्राध्यापकांचा दर्जा, प्रयोगशीलता अशा सर्व बाबींचा विचार करून ही श्रेणी दिली जाते. मुंबई, पुण्याचा अपवाद बाजूला ठेवला, तर राज्याच्या ग्रामीण आणि निमशहरी विभागातील ही विद्यापीठे देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी भरीव योगदान देताना दिसतात, ही जमेची बाजू.

शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत या क्रमवारीने राज्यातील शिक्षण संस्थांसमोर त्यांचे प्रगतिपुस्तक ठेवले आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा टप्पा गाठण्याचे आव्हान या संस्थांसमोर आहे. मुळातच हा संस्थांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा नाही, तर एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. त्याचा केंद्रबिंदू अर्थातच विद्यार्थी आहे आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या पायापासूनच बरेच काम व्हायचे आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी तसेच या संस्थाचालकांनी ठेवलेले बरे! महाराष्ट्रामधील बड्या शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठे मोठ्या शहरांतच आहेत. त्यामुळे सध्या शिक्षणासाठी किंवा एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी मुले गावांतून शहरांत येतात; परंतु पेपरफुटी, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि त्यावरून होणार्‍या राजकारणामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत असतात. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात महाविद्यालयीन विद्यार्थी कोचिंग क्लासेसमधील शिक्षणावर भर देताना दिसतात. हितसंबंधांमुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. शाळा व महाविद्यालयांतील अध्यापनाचा दर्जा कमालीचा घसरलेला आहे.

शिक्षण हक्क योजनेंतर्गत ज्या मुला-मुलींनी शाळांत प्रवेश घेतलेला आहे, त्यांच्या वतीने शाळांना द्यावयाचे करोडो रुपयांचे शुल्क सरकारने अद्याप दिलेले नाही. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणाची गुणवत्ता सामान्य असून, पीएच.डी.चे पीकच आलेले आहे. शिक्षण घेतलेल्यांना नोकरी न मिळण्याचे कारण त्यामागे असून त्यासाठी लागणारे कौशल्य व ज्ञान हे अपुरे असते. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरण व बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत गुणवत्ता नावाची काही एक गोष्ट असते, हेच आपण विसरलो आहोत. ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात एकेकाळी जो महाराष्ट्र आघाडीवर होता, त्याची पीछेहाट होणे, ही गंभीर वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि विद्वानांची एक समिती नेमून, ही स्थिती सुधारण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार वेळीच केला पाहिजे.