भारताचे एकूण वार्षिक संरक्षण उत्पादन 2023-24 मध्ये 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले असून हा एक विक्रम आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत गेल्या वर्षी 16.7 टक्के अधिक उत्पादन झाले. यावर प्रकाश टाकताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम वर्षानुवर्षे नवनवीन टप्पे ओलांडत असल्याचे बरोबरच म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचे आणि देशाला स्वावलंबी बनविण्याच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम अनेक क्षेत्रांत दिसून येत असले, तरी संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीत लक्षणीय वाढ होण्याला विशेष महत्त्व आहे.
भारत हा वर्षानुवर्षांपासून संरक्षण गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असणारा आणि आशिया खंडातील एक प्रमुख आयातदार देश म्हणून ओळखला जात होता. गेल्या काही वर्षांपासून भारत सरकारने अशी तरतूद केली आहे की, आपली सैन्यदले स्वदेशी संरक्षणस सामग्रीची खरेदी करताहेत. या वस्तूंची यादी सतत वाढत आहे. आज अत्याधुनिक युद्ध नौका आणि पाणबुड्याही भारतात तयार होत आहेत. त्यांची निर्मिती करण्याची क्षमता काही देशांकडेच होती; पण आज भारत त्या देशांच्या पंक्तीत सहभागी झाला आहे. आयात घटल्याने आणि निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे व्यापारी तूट कमी होत असून संरक्षण उद्योगाचे उत्पन्न वाढत आहे. भू-राजकीय परिस्थिती आणि तंत्रज्ञानाबाबत विविध देशांच्या संरक्षणवादी धोरणांचाही शस्त्रांच्या पुरवठ्यावर प्रभाव पडतो. तथापि, देशातील उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे असे दबावही कमी होत आहेत. दुसरीकडे ज्या देशांना भारताकडून संरक्षण उत्पादने विकली जात आहेत त्यांच्याशी धोरणात्मक संबंधही सुधारत आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताचा प्रभाव वाढण्यास मदत होत आहे.
संरक्षण निर्यातीतील वाढ हेही सूचित करते की, भारतीय उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर आंतरराष्ट्रीय विश्वास वाढत आहे. भारताकडून संरक्षण साधनसामग्रीची आयात करणार्या देशांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड, सौदी अरेबिया आदी देशांचा समावेश आहे. यातील अनेक देश विकसित अर्थव्यवस्था आहेत आणि संरक्षण उत्पादनात आघाडीवर आहेत, तरीही गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण उत्पादनापैकी 79 टक्के उत्पादन (मूल्याच्या द़ृष्टीने) सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी केले आणि उर्वरित योगदान खासगी क्षेत्राने केले. यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत विस्तार होत आहे. संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासह विविध सुधारणांचे परिणाम उत्साहवर्धक आहेत. 2023-24 मध्ये संरक्षण निर्यात 21,083 कोटी रुपये होती, जी अभूतपूर्व आहे. 2022-23 मध्ये हा आकडा 15,920 कोटी रुपये होता. संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीतील वाढीचा वेग कायम राहण्याची शक्यता आहे, याचे संकेत आपल्याला शेअर बाजारातील संबंधित कंपन्यांच्या कामगिरीवरून मिळतात. त्याला एक भक्कम पाया देण्यासाठी, संशोधन आणि विकासाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे जेणेकरून आपण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उपकरणांचे उत्पादन वाढवू शकू.
भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये आणि जीडीपीवृद्धीमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एक म्हणजे देशाची आयात कमी करून परकीय चलनसाठ्यावर येणारा ताण कमी कसा करता येईल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे निर्यातीला चालना देऊन जास्तीत जास्त परकीय चलन मिळवतानाच देशातील उद्योगधंद्यांचे उत्पन्न वाढून रोजगारनिर्मितीला कशा प्रकारे चालना मिळेल? संरक्षण क्षेत्राचा विचार करता अब्जावधी डॉलर्सच्या संरक्षण साहित्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन खर्ची पडत असल्याने आर्थिक तूट वाढण्यावर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो; पण आता आयात कमी करून निर्यातीत वाढ करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना यश येत असल्याने याचे दूरगामी फायदे मोठे आहेत.