भारतीय रिअल इस्टेटने अलीकडच्या काळात विक्रमी वाढ नोंदविली आहे. ‘नाईट फ्रँक’च्या इंडिया रिअल इस्टेट : निवासी आणि व्यावसायिक (जानेवारी ते जून 2024) अहवालानुसार 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या आघाडीच्या 8 शहरांत निवासी घरांच्या विक्रीत विक्रमी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे एक कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या घरांच्या विक्रीत विक्रमी वाढ दिसून आली आहे. ती 2024 च्या पहिल्या सहामाहीतील एकूण विक्रीच्या 41 टक्के होती. भारतीय रिअल इस्टेट बाजार केवळ स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यापुरताच मर्यादित नाही, तर त्यात जागतिक गुंतवणुकीची संधी म्हणून पाहिले जात आहे.
देशातील निवासी क्षेत्रात कर्जाचे वाढते प्रमाण हे केवळ रिअल इस्टेटची दमदार वाटचाल सांगत नाही, तर भारतीय ग्राहकांच्या मनात हक्काचे घर असण्याकडे वाढता कलही दर्शवित आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत निवासी क्षेत्रातील कर्जाचे प्रमाण दहा लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. मार्च 2024 मध्ये बँकेकडून दिल्या जाणार्‍या गृहकर्जाबाबत आरबीआयने दिलेली आकडेवारी पाहिली, तर मार्च 2024 मध्ये गृहकर्ज सुमारे 27,22,720 कोटी रुपये होते. मार्च 2023 मध्ये 19,88,532 कोटी रुपये आणि मार्च 2022 मध्ये 17,26,697 कोटी रुपये होते. यावरून गृहकर्जाची वाढती मागणी लक्षात घेता नजीकच्या काळात वार्षिक 12 ते 14 टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. वाढते शहरीकरण आणि उत्पन्नाचा वाढता स्तर पाहता आरामदायी, आलिशान जीवनाकडे वाटचाल होत आहे. वेगाने होणारे शहरीकरण, उत्पन्नाचे वाढते प्रमाण पाहता महानगरांत आश्चर्यकारक बदल होत आहेत. त्यामुळे उच्च गुणवत्तापूर्ण आणि चांगली जीवनशैली प्रदान करणार्‍या घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळाचा विचार केला, तर मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बंगळूर, पुणे आणि हैदराबाद येथील घरांच्या विक्रीत 11 टक्क्यांची विक्रमी वाढ झालेली दिसते. या काळात एकूण 173,241 घरांची विक्री झाली. हा कालावधी घराची मालकी किंवा हक्काचे घर असण्याचा ट्रेंड दर्शवितो.
या काळाचे आकलन करता प्रीमियम मालमत्तेकडे खरेदीदार भर देत असल्याचे दिसून येत आहे. एक कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या घरांच्या विक्रीत विक्रमी वाढ दिसून आली आहे. एका अहवालानुसार 2024 मध्ये निवासी रिअल इस्टेटच्या बाजारात 2,80,000 ते 2,90,00 युनिटसह लाँच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या स्थितीने 2024 मध्ये निवासी क्षेत्रासाठी चांगले वातावरण तयार केले आहे. या आधारावर रिअल इस्टेट क्षेत्र केवळ वाढतच नाही, तर आगामी काळातही अधिकाधिक वाढ करणारे राहू शकते. सध्या एकूणच परवडणार्‍या घरांच्या विक्रीत वेग आला. कोरोनानंतर गेल्या दोन वर्षांत घर खरेदीची मंदावलेली मागणीदेखील वेग धरू लागली आहे. 2024 च्या पहिल्या तिमाहीचे आकलन केले असता विकासक आलिशान घराच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांचा कल लक्षात घेऊन त्याची आखणी करत असल्याचे आढळून आले. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या मते, 2025 पर्यंत रिअल इस्टेट बाजार भारताच्या जीडीपीत सुमारे 15 टक्के योगदान देण्याचा आणि त्याचवेळी 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरचा बाजार होण्यापर्यंत मजल मारण्याची शक्यता आहे.
एनआरआय हे प्रामुख्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणुकदारांच्या रूपातूनच नाही, तर आपल्या मातृभूमीला जोडणारा एक धागा म्हणूनही सक्रिय होताना दिसत आहेत. आर्थिक वर्ष 2019-20 पर्यंत बाजारातील एकूण गुंतवणुकीत एनआरआयचा वाटा सुमारे 10 टक्के होता. हा आकडा आता सुमारे 15 टक्के झाला आहे. 2025 च्या शेवटपर्यंत 20 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. हा बाजार जागतिक पातळीवरच्या भारतीय नागरिकांना देशातील रिअल इस्टेटकडे वळविण्यास व अनिवासी भारतीयांच्या मनात विश्वास निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे. निवासाची समृद्ध जागा, अत्याधुनिक सुविधा व प्रमुख स्थानांचे आकर्षण या कारणांमुळे उच्चस्तरीय निवासी मालमत्तेच्या मागणीत वाढ होत आहे. किंमत स्थिर किंवा कमी होऊ शकते; पण सध्याची मजबूत स्थिती पाहता बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता नाही. अर्थात, गुंतवणूकदारांना आणखी मेहनत करणे गरजेचे आहे व सट्टा गुंतवणुकीपासून सावधगिरी बाळगली पाहिजे. रिअल इस्टेटचा नवा रिअल इस्टेट कायदा रेरा, जीएसटी आणि नोटाबंदी यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी वगळता या क्षेत्राला अविश्वसनीयतेच्या वातावरणाचाही सामना करावा लागला आहे; कारण अनेक विकासकांनी ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही त्यांना घराचा ताबा दिलेला नाही. भारतात कृषी क्षेत्रानंतर रिअल इस्टेट हे रोजगारनिर्मितीचे दुसर्‍या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात कमी काळासाठी व दीर्घकाळासाठी अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. एनआरआयसाठी बंगळूर हे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण होण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे. त्यानंतर अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, गोवा, दिल्ली, डेहराडून यांचा नंबर लागतो. शहरी क्षेत्रात निवासाची टंचाई ही 10 दशलक्ष युनिटपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. देशातील शहरी लोकसंख्येच्या वाढीची तहान भागविण्यासाठी 2030 पर्यंत 25 दशलक्ष अतिरिक्त घरांची गरज आहे. भारतात गृहकर्ज वेगाने डिजिटल होत आहे. कर्जदार आता कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करू शकतात व त्याचवेळी अर्जाचे स्टेटसही पाहू शकतात. सध्या घरापोटी देण्यात येणार्‍या कर्जावरील व्याजदर हा अन्य कर्जांच्या तुलनेत कमीच आहे. शिवाय आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी कर्जदार व्यक्तिगत कर्ज घेण्यापेक्षा कमी व्याजदराच्या गृहकर्जाला टॉप अप करून आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम राहू शकतो.