दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे माजी मुंबई झोनल संचालक समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. वानखेडे यांनी त्याच्यावर कोणतीही झडती किंवा जप्ती अगर अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. (Sameer Wankhede Disproportionate Assets Case)
न्यायाधीश अनुप जयराम भंभानी यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला कारण या संबधी सक्षम पुरावे देण्यास वानखेडे अपयशी ठरले. वानखेडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की, एनसीबीने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नसताना वानखेडे यांच्याकडे बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा अहवाल तयार केला.
वानखेडे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, या प्रकरणी चौकशीला सामोरे जाण्याची कोणतीच अडचण नाही. पण, वानखेडे सरकारी सेवेत रुजू होण्यापुर्वीच्या या त्यांच्या मालमत्ता आहेत. माझी एकच विनंती आहे की, माला झडती, जप्ती व अटकेच्या कक्षेत आणून नका, मला माझी कागदपत्रे सादर करण्याचा अवधी मिळावा अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यातून वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. ज्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
अधिक वाचा :