नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीत हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवत असल्याचे सांगितले. ही बाब जगण्याच्या अधिकाराशी, सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही बाब घटनात्मक प्रश्नांशी संबंधित असल्याने, हे लक्षात घेऊन घटनापीठाने या मुद्द्यावर विचार करावा, असे आमचे मत आहे. (Same Sex Marriage)
यापूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, केंद्राने ५६ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेनुसार नाही. हे पती-पत्नी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले या संकल्पनेशी ते जुळत नाही. म्हणूनच ते कायदेशीर करणे योग्य होणार नाही. (Same Sex Marriage)
मात्र समाजाच्या सद्यस्थितीचा उल्लेख करताना सरकारने असेही सांगितले की, सध्याच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही. (Same Sex Marriage)
सरकारकडून बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला प्रेम करण्याचा आणि तो व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारात कोणीही हस्तक्षेप करत नाही, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांना लग्न करण्याची संमती द्यावी. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्येही स्त्री आणि पुरुष यांच्यातीलच विवाहाचा उल्लेख आहे.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यास विशेष विवाह कायदा लागू करण्याचा मनसुबा नष्ट होईल, त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होईल. समलैंगिक विवाहला मान्यता दिली तर मुलांना दत्तक घेण्याच्या प्रक्रिवर प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे संसदेला हे पहावे लागेल की मुलांच्या मानसिक स्थितीवर याचा काय परिणाम होईल, एखादे मूल एखाद्या पुरुषाला आई म्हणून स्वीकारू शकेल का?
अधिक वाचा :