नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून संरक्षण, कृषी तसेच शिक्षणक्षेत्रासह पीएम आवास योजनेसाठी भरीव तरतूदीची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
– संरक्षण क्षेत्रासाठी ५.९३ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद. गतवर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी अधिक.
– संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या निधीतून हत्यार खरेदी, सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधी पायाभूत सुविधा, आत्मनिर्भरतेवर विशेष लक्ष देणार.
– रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटींचा निधी. २०१३-१४ च्या तुलनेत यंदा ९ पटीने अधिकचा निधी.
– गरीब कल्याण योजनेसाठी २ लाख कोटी रुपये, गरीबांना वर्षभर नि:शुल्क खाद्यान्न
– किसान सन्मान निधीसाठी २.२ लाख कोटींची तरतूद
– अंत्योदय योजनेसाठी २ लाख कोटींची तरतूद. योजनेला वर्षभर मुदतवाढ
– ६ लाख कोटींच्या तरतूदीसह 'पीएम मत्स्य संपदा' योजनेची घोषणा
– आत्मनिर्भर स्वच्छता अभियानाची घोषणा
– शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रशिक्षण दिले जाईल
– 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स' स्थापन केले जाणार
– राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जाणार
-पीएसीएस संगणकीकरणासाठी २ हजार ५१६ कोटींची तरतूद
– १५७ नर्सिंग कॉलेजची घोषणा
– ६३ हजार 'ऍग्री क्रेडिट सोसायटी' स्थापन केल्या जाणार
– औषधीनिर्माण क्षेत्रात 'इनोव्हेशन रिसर्च' करीता नवीन प्रोगाम
– राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयाची स्थापना करण्याची घोषणा
– एनजीओ सोबत मिळून साक्षरतेवर काम केले जाणार
– मच्छिमारांसाठी विशेष पॅकेज ची घोषणा
-कर्नाटकमधील दृष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटींची तरतूद
– पीएम आवास योजनेसाठी ७९ हजार कोटी, योजनेचा खर्चात ६६ टक्क्यांची वाढ
– रेल्वेच्या योजनेसाठी २ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद
– ५० अतिरिक्त विमानतळ तसेच जलमार्गावर लक्ष केंद्रित केल जाणार
– दोन वर्षांसाठी 'महिला सन्मान बचत पत्र' जारी करणार. ७.७५% व्याज दर दिले जाणार.
– वित्तीय तुटीचे लक्ष ५.९ टक्क्यांवर.बाजारातून ११.८ लाख कोटींची उचल करणार.
-एमएसएमई साठी 'क्रेडिट ग्रारंटी' योजनेची घोषणा. ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद.
-नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ कोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा मानस. एग्रीटेक स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.
– जैव खत निर्मितीसाठी १० हजार प्लान्ट सुरू करणार.
-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन कॉर्डला ओळखपत्र रुपात वापरता येईल.
-गटारांची सफाई मशीन्सद्वारे केली जाणार.
-विवाद से विश्वास २.० ची घोषणा. एमएसएमई क्षेत्राला फायदा
-कारागीर तसेच शिल्पकारांसाठी 'पीएम विश्व कर्म कौशल्य सन्मान'पॅकेज घोषित केले आहे.
– एकलव्या विद्यालयांमध्ये ३८ हजारांंहून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार
-फलोत्पादनासंबंधी योजनांसाठी २ हजार २०० कोटींची तरतूद
-लडाखमध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी २० हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद
– २०३० पर्यंत ५ एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य
– ऊर्जा संक्रमणासाठी १९ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद
– ऊर्जा सुरक्षेसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– ग्रीन क्रेडिट योजनेची अधिसूचना लवकरच जाहीर करणार
– बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नवीन नियम
– ई-कोर्टसाठी ७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील
– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० लाँच करणार आहे.
– तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कुशल बनवण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंडसाठी प्रति वर्ष १० हजार कोटी रुपये देण्यात येईल
-राज्यांना इन्टरेस्ट फ्री कर्ज दिली जाणार, १ वर्षाचा कालावधी यात वाढवला आहे
-शहरी विकासाठी दरवर्षी १० हजार कोटींची तरतूद.याअंतर्गत द्वितिय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांचा विकास केला जाणार
– 'एआय' साठी ३ केंद्रांची उभारणी भारतातील नामांकीत इन्स्टिट्यूटमध्ये केली जाणार
– नॅशनल गर्व्हनन्स पाॅलिसी राबवली जाणार
– 5 जीसाठी विकासासाठी १०० लॅब्सची स्थापना केली जाणार
– नेट झिरो कार्बनसाठी ग्रीन ग्रोथ
– ३५ हजार कोटी नेट झिरो कार्बन आणि एनर्जी ट्रान्झीशनसाठी दिले जाणार
– १५ हजार कोटी रुपये पुढील ३ वर्षांसाठी शेड्युल ट्राइब योजनेसाठी दिले जाणार
– २०४७ पर्यंत सिकलसेल, अँनेमिया संपवण्यासाठी मिशन हाती घेतले जाणार
– निवडक आयसीएमआर लॅबमध्ये सुविधा वाढवल्या जातील
-संशोधन आणि उत्पादनासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये तयार करणार
– आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर
– ६३ हजार प्राथमिक कृषी कमोडिटी सोसायट्या तयार केल्या जातील