नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सिमितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत अहवाल जाहीर केला. हा अहवाल सुप्रिम कोर्टात गेल्या वर्षी सीलबंद पाकिटात जमा करण्यात आला होता. पण या अहवालात काय होते ? याबाबत लोकांना माहिती नव्हते. कृषी कायदे रद्द करून मोदी सरकारने मोठी चूक केली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे समजून सांगितले जाऊ शकले असते, असे घनवट आपल्या अहवालात म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०२१ ला शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या सिमितीची नियुक्ती केली होती. या सिमितीमध्ये कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची सिमिती नियुक्त केली होती, पण शेतकरी नेते भूपंदर सिंग यांनी सिमितीपासून स्वतःला वेगळे ठेवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातही कृषी कायदे रद्द न करण्याची शिफारस केली होती. तसेच कृषी कायदे रद्द करणे किंवा अनेक दिवस कायदे लागू न करणे हे कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्याऱ्या लोकांच्या भावनेच्या विरोधात आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सिमितीने ७३ कृषी संघटनांशी बातचित केली होती. या संघटना देशातील ३ कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात. या संघटनांपैकी ६१ कृषी संघटनांनी मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते. असे अनिल घनवट म्हणाले आहेत.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी हे बहुसंख्येने पंजाब आणि उत्तर भारतातून आले होते. जेथे एमएसपी एक महत्वपूर्ण घटक ठरला असता. पण या शेतकऱ्यांना डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी भडकवले आणि अफवाही पसरवल्या की या कायद्यांनी एमएसपी मिळणार नाही. उत्तर भारतातील ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना विरोध करून उत्पन्न वाढवण्याची संधी गमावली असल्याचे अनिल घनवट म्हणाले आहेत.