मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलेने पुनर्विवाह केला हे तिला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विमा भरपाई नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नुकत्याच एका खटल्यात नोंदवले. विधवा महिलेने पुनर्विवाह केल्याने तिला तिच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूची भरपाई नाकारण्याचा विमा कंपनीचा युक्तिवाद एक सदस्यीय न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांनी फेटाळून लावला.
"मृत पतीची भरपाई मिळण्यासाठी विधवा महिलेला जन्मभर अथवा नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत विधवा राहावे लागेल, अशी अपेक्षा कोणीही करू शकत नाही. तिचे वय लक्षात घेता आणि अपघाताच्या वेळी ती मृत व्यक्तीची पत्नी होती, हे नुकसान भरपाईसाठी पुरेसे कारण आहे. शिवाय पतीच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह केला आहे म्हणून तिला नुकसान भरपाई नाकारू शकत नाही," असे न्यायालयाने ३ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या (Motor Accidents Claim Tribunal- एमएसीटी) आदेशाला इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. मे २०१० मध्ये अपघातात मृत्यू झालेल्या गणेशच्या पत्नीला नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असल्याचा आदेश एमएसीटीने दिला होता. या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या खटल्यातील तथ्यांनुसार, महिलेचा पती गणेश हा मोटरसायकलवरून जात असताना दुचाकीने भरधाव आणि निष्काळजीपणे ऑटो रिक्षाला धडक दिली. यात तो गंभीर जखमी झाला आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूवेळी त्याच्या पत्नीचे वय १९ वर्षे होते. त्यानंतर तिने नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला. ही याचिका प्रलंबित असताना तिने पुनर्विवाह केला. तिच्या पुनर्विवाहाचे कारण पुढे करत विमा कंपनीने तिला नुकसान भरपाई नाकारली. ऑटो रिक्षाला फक्त ठाणे जिल्ह्यातच वाहन चालवण्याचा परवाना असल्याने नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. मात्र, न्यायमूर्ती डिगे यांनी दोन्ही युक्तिवाद फेटाळून लावले.
"माझ्या मते ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर रिक्षा नेणे हे परवाना अटींचे उल्लंघन होते आणि ते विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचेही उल्लंघन होते. हे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीने कोणत्याही साक्षीदाराची तपासणी केलेली नाही. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याच्या तर्क मला योग्य दिसत नाही." या निरीक्षणांसह न्यायालयाने विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. (Bombay High Court)
हे ही वाचा :