मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : कौटुंबिक हिंसाचारात लग्न जुळवणाऱ्या मध्यस्थाचा संबंध काय ? लग्नात मध्यस्थ आहे, म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हाच कसा दखल होऊ शकतो, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत पोलिसांच्या कार्य पध्दतीवर ताशेरे ओढले. तपास अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा दुरुपयोग केला आहे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने मध्यस्थाला मोठा दिलासा देत त्यांच्या विरुद्धातील कारवाई रद्द केली.
पश्चिम बंगालमध्ये कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्याने तक्रारदार महिलेचे ओळखीतून ऑस्ट्रेलियात नोकरीला असलेल्या मुलाशी लग्न जुळवून आणले. दोघांची बोलणी झाल्यानंतर हिंदू रितीरिवाजांनुसार त्याचा विवाह झाला. नंतर ते ऑस्ट्रेलियाला गेले. दरम्यान पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींकडून शारीरिक व मानसिक अत्याचार, तसेच दागिने, रोख रकमेची मागणी होत असल्याच्या आरोपासह याचिकाकर्त्याविरोधात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये कुर्ला कॉम्प्लेक्स पोलिसांनी क्रूरतेची तक्रार दाखल केली आहे. वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांसमोर आरोपपत्र दाखल केले. हा गुन्हा रद्द करावा म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याने, वधू आणि वराच्या दोन्ही कुटुंबांची ओळख करून देण्यासाठी त्याने फक्त मध्यम म्हणून एकमेव भूमिका पार पडलेली आहे. त्याने सद्भावनेने, वधू आणि वराच्या मंडळींशी संपर्क साधून विवाह निश्चित केला. त्याचा तसा कोणाशीही संबंध दिसून येत नाही. तसेच पीडित महिलेने प्रथम माहिती अहवालात अथवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात याचिकाकर्त्याचे नाव नाही. त्यानंतर केवळ तिच्या पुरवणी विधानात मध्यस्थ्याने वडिलांचे भावनिक शोषण करून आणि पती व सासरचे लोक सभ्य, सुसंस्कृत आहेत अशी प्रशंसा करून त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केल्याचे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा देत गुन्हा रद्द केला.
