पुढारी ऑनलाईन : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज पतधोरण जाहीर केले. यात आरबीआयने यावेळीही रेपो रेटमध्ये बदल केलेला नाही. रेपो रेट ६.५० टक्के एवढा जैसे थे ठेवला आहे. RBI च्या पतविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गृहकर्ज आणि इतर कर्जांच्या हप्त्यावर (EMI) वर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. RBI च्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याची ही चौथी वेळ आहे. रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते.
संबंधित बातम्या
एप्रिल, जून आणि ऑगस्टमध्ये गेल्या तीन बैठकांमध्ये आरबीआयने रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. आता चौथ्यांदाही त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. पतधोरण समितीने वाढती महागाई कमी करण्यासाठी मे २०२२ पासून रेपो दर २५० बेसिस पॉइंट्स (bps) ने वाढवला होता. रेपो दरात अखेरची २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केली होती. त्यानंतर रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही.
सीपीआय (कंझ्युमर्स प्राइस इंडेक्स) महागाईचा दर २०२३-२४ साठी ५.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत तो ६.४ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई दर ४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. मागील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत तो ७.३ टक्के होता, असे शक्तीकांत दास यांनी नमूद केले.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास पुढे म्हणाले, "भारत हे जगाचे नवे ग्रोथ इंजिन बनण्यास तयार आहे." "पतधोरण समिती महागाईवर लक्ष ठेवेल आणि महागाईला लक्ष्यित पातळीपर्यंत संरेखित करण्याच्या वचनबद्धतेवर दृढ राहील," असेही ते पुढे म्हणाले.
आरबीआयच्या सामान्यत: एका आर्थिक वर्षात सहा द्वि-मासिक बैठका होतात. त्यात व्याज दर, चलन पुरवठा, महागाई, आणि विविध आर्थिक संकेतावर चर्चा होते आणि त्यानंतर रेपो रेट वाढीचा निर्णय घेतला जातो.
हे ही वाचा :