पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी उपलब्ध होण्याकरिता साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिमेट्रिक टन दहा रुपयांचा खर्च साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नफा-तोटाखाती दर्शवावा. त्यातून होणारी रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे जमा करण्याच्या सूचना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांना दिलेल्या आहेत. एफआरपी रक्कमेतून अशी कपात करता येणार नसून ही रक्कम जमा करणे सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडून कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रतिमेट्रिक टन 10 रुपयांप्रमाणे आकारणी करण्यास शासनाने 6 जानेवारी 2022 रोजीच्या निर्णयान्वये काही अटींवर मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार साखर आयुक्तांनी कारखान्यांना परिपत्रकीय सूचना दिल्या आहेत.
ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मध्ये शेतकर्यांना देय असणार्या उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरांमधून (एफआरपी) कोणतीही कपात करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी एफआरपीच्या दरांमधून कपात न करता हा खर्च साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नफा-तोटाखाती दर्शवून ही रक्कम द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम 15 जानेवारीपर्यंत जमा करावी. 1 जानेवारी ते गाळप हंगाम संपेपर्यंत झालेल्या गाळपावरील देय होणारी रक्कम गाळप हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांत जमा करावी. साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपानुसार प्रतिमेट्रिक टन 10 रुपयांप्रमाणे होणारी रक्कम समाजकल्याण आयुक्तांनी कळविल्यानुसार ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
राज्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या 8 ते 10 लाखांच्या आसपास आहे. राज्यात चालूवर्षी सुमारे तेराशे लाख मे. टनाइतके ऊस गाळप अपेक्षित आहे. त्याअन्वये दहा रुपये टनाप्रमाणे गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे योजनेच्या पहिल्याच वर्षी सुमारे 130 कोटी रुपये जमा होतील. राज्य सरकार तेवढाच हिस्सा देणार आहे.
– शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, पुणे.
हेही वाचा