पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यात ज्या ठिकाणी पाऊस नसतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केला आहे. राज्यातील लांबणीवर पडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत आज (मंगळवार) सुनावणी झाली. यावेळी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार ठेवा, असेही निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने लांबणीवर टाकलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ४ मेरोजी दिले होते. तसेच यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात, असे निर्देशही दिल्याने सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले होते.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक आणून निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र, हे काम कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्हत्या.
दरम्यान, पावसाळ्याच्या तोंडावर निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला दिले होते. यावर आज (दि.१७) झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्यात ज्या ठिकाणी पाऊस नसतो, त्याठिकाणी निवडणुका घेण्याबाबत काय हरकत आहे, असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला आहे. तर महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागणार आहे. त्यामुळे आमच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी विनंती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
हेही वाचलंत का ?