उपमुख्यमंत्र्यांनी कान उघडणी केल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपला स्थायी समितीत मदत करण्याचा धडका राष्ट्रवादी काँग्रेसने कायम ठेवला आहे. स्मार्ट सिटीच्या एटीएमएस प्रकल्पांसाठी तब्बल 59 कोटींच्या उधळपट्टीच्या आयत्यावेळी आलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकित राष्ट्रवादीने विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादीतील अंडरस्टँडिंग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीसाठी अडचणीच्या ठरणार्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी पाठिंबा देण्याचे प्रकार गेल्या महिन्यात घडले होती. खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा ठेका, समाविष्ट 23 गावांच्या डीपीच्या विरोधात न्यायालयात वकिल नेमणे, धनकवडीतील खेळाच्या मैदानावर प्रभु श्रीरामाचे शिल्प उभारणे अशा विषयांना विरोध असतानाही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांच्या बाजुने मतदान केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला तोंडघशी पडावे लागले होते.
यासंबधीच्या तक्रारी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी सदस्यांची कानउघडणी केली होती. तसेच पुन्हा असे प्रकार होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मात्र, मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने एटीएमएसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 59 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला. हा प्रकल्प स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून राबविला जात आहे.
स्मार्ट सिटी योजना अपयशी ठरल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडूनच सातत्याने केला जात आहे. असे असतानाही राष्ट्रवादीने या प्रकल्पाला पाठिंबा दिलाच कसा असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती असा दावा केला. प्रस्तावाच्या विरोधात मात्र मतदान केले नाही. विशेष म्हणजे दोन आठवड्यापुर्वीच एचसीएमटी मार्गावर मुख्यसभेत भाजप व राष्ट्रवादीची एकि चर्चेला विषय ठरला होता.
एकीकडे भाजपकडून केंद्रात काँग्रेसला आणि राज्यात शिवसेनेवर सातत्याने गैरकारभाराचे आरोप करीत आहे. असे असताना स्थायी समितीत राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेना आणि काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.