पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्या, रुग्णालये, हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्था, मंगल कार्यालये, कॅण्टीन, वसतिगृह, कंपन्या आणि मोठ्या आस्थापनांना महापालिका आरोग्य विभागाने पुन्हा एकदा ओला कचरा स्वतःच्या परिसरातच जिरविण्याचा इशारा दिला आहे. एक एप्रिलपासून घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
केंद्र शासनाच्या 27 जानेवारी 2026 च्या अधिसूचनेनुसार, प्रतिदिन 100 किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या किंवा मोठ्या क्षेत्रफळ, पाण्याचा अधिक पाणी वापर असलेल्या आस्थापनांनी कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास पहिल्यांदा 5 हजार रुपये, तर दुसऱ्यांदा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याला जाणार आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील 233 हाऊसिंग सोसायट्यांनी स्वतःच ओला कचरा जिरविण्याची व्यवस्था उभी केली आहे.
तयार होणारे खत त्यांच्या बागा आणि हरित पट्ट्यांसाठी वापरले जाते. मात्र, अजूनही 877 सोसायट्यांमधून महापालिकाच ओला कचरा उचलत आहे. सोसायट्यांमधून दररोज 288 टन कचरा निर्माण होत असल्याने, त्याचा ताण महापालिकेच्या यंत्रणेवर पडत आहे. वारंवार नोटीसा देऊनही कंपोस्ट खत प्लांट सुरू न केल्याने गेल्या वर्षभरात 101 हाऊसिंग सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात केवळ 35 हजार रुपये दंडाची वसुली झाली. यापूर्वीही नोटिसा, मुदतवाढ आणि काही ठिकाणी नळजोड तोडण्याच्या कारवाया करण्यात आल्या होत्या.
शहरातील अशी आहे सद्यःस्थिती
ओला कचरा स्वतः जिरवणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्या : 233
महापालिका अजूनही कचरा उचलते त्या हाऊसिंग सोसायट्या : 877
वर्षभरात दिलेल्या नोटिसा : 101
वसूल दंड : 35 हजार रुपये
सोसायट्यांमधून दररोज निर्माण होणारा कचरा : 288 टन
ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती : 10 टक्के
सहा वर्षांपासून रखडली अंमलबजावणी
केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सन 2019 पासून महापालिकेकडून या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी आरोग्य विभागाने सोसायट्यांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. वेळोवेळी मुदत दिली. परंतु, हाऊसिंग सोसायट्या व राजकीय दबावातून कारवाईबाबत प्रशासनाने माघार घेतली. मागील वेळेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करत ती सक्ती काही काळ रोखली होती. आता प्रशासनाने पुन्हा सोसायट्यांना इशारा दिला आहे.
कंपोस्ट खत प्रकल्प न उभारल्यास दंडात्मक कारवाई
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने 27 जानेवारी 2026 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे या नियमात बसणाऱ्या हाऊसिंग सोसायट्या व आस्थापनांना ओला कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. त्यांनी तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.