पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्राच्या सुनियोजित आणि शाश्वत विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ‘प्रारूप संरचना योजने’च्या (स्ट्रक्चरल प्लॅन) कामाला आता गती मिळाली आहे. ही योजना अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली अचूक माहिती आणि आगामी २० वर्षांचे नियोजन सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी येत्या आठ दिवसांत सादर करावे. यात मंजूर, विद्यमान आणि प्रस्तावित प्रकल्पांच्या माहितीचा समावेश असावा, असे स्पष्ट निर्देश 'पीएमआरडीए'चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मंगळवार (दि. १) दिले.
आकुर्डी येथील 'पीएमआरडीए'च्या मुख्यालयात डॉ. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध शासकीय विभागांच्या प्रमुखांची समन्वय बैठक पार पडली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी, उपमहानगर नियोजनकार सौरभ पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषद, महापालिका, पोलिस एमआयडीसी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन, महापारेषण, पुणे मेट्रो, पीएमपीएमएल आणि रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत 'स्ट्रक्चरल प्लान'च्या रूपरेषेवर सादरीकरण करण्यात आले. विविध विभागांमधील समन्वय आणि तांत्रिक बाबींवर सखोल चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी माहिती संकलनाबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या. “विविध विभागांकडून प्राप्त होणारी माहिती हा नियोजनाचा गाभा आहे. त्यामुळे ही माहिती संबंधित विभागप्रमुखांनी प्रत्यक्ष तपासून आणि प्रमाणित करूनच सादर करावी, जेणेकरून भविष्यातील नियोजनात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही,” असे डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
आगामी २० वर्षांचा दूरगामी विचार करून सर्व शासकीय संस्थांनी आपापल्या प्रकल्पांचे आणि जागेच्या आवश्यकतेचे प्रस्ताव वेळेत देणे अपेक्षित आहे. सर्व संस्थांच्या एकत्रित समन्वयातून ही योजना अधिक गतिमान करण्यावर 'पीएमआरडीए'चा भर असून, ही माहिती लवकरात लवकर 'पीएमआरडीए'च्या नियोजन विभागाकडे सादर करावी, असे आवाहन 'पीएमआरडीए' प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
माहिती संकलनात कोणतीही गळती किंवा अनधिकृत हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी प्रत्येक विभागाने तत्काळ एका 'नोडल अधिकाऱ्याची' नियुक्ती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. अनधिकृत व्यक्तींकडून माहिती गोळा केली जाऊ नये, यासाठी केवळ अधिकृत माध्यमांद्वारे आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फतच पत्रव्यवहार व माहितीची देवाणघेवाण (डेटा शेअरिंग) करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.