पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 20 ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेतील प्रलंबित विषय आणि विषयपत्रिका परस्पर बदलून 2 सप्टेंबरला सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. २० ऑगस्टच्या सभेतील विषयपत्रात 31 विषय समाविष्ट होते. त्यापैकी निवडक 18 विषय बुधवारच्या (दि.2) सभेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे निवडक विषय घेण्यामागचे नेमके कारण काय. आधीच्या तहकूब सभेतील निवडक विषय परस्पर दुसर्या सभेत बेकायदा घेऊन मंजूर करण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या मूळ तरतुदींच्या आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला आहे. या नियमभंगाबद्दल त्यांनी महापौर रवी लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच, नगर सचिव मुकेश कोळप यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेच्या सप्टेंबर महिन्यातील सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर वैधतेवर योगेश बहल यांनी आक्षेप घेतला आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगर सचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीसद्वारे प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर व नियमांच्या उल्लंघनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदा काम रोखण्याची जबाबदारी प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त व नगर सचिव यांची असताना तेदेखील चुकीच्या पध्दतीने होणार्या कामकाजाला प्रोत्साहन देतात, असा आरोप बहल यांनी केला आहे.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा 20 ऑगस्टला झाली. त्या सभेच्या विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय न चर्चा करता ती सभा 17 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 2011 मधील नियम व अनुसूची ड मधील तरतुदींनुसार, तहकूब करण्यात आलेली सभा ही मूळ सभेचीच कायदेशीर सातत्य असते आणि त्या सभेतील प्रलंबित विषय त्याच म्हणजेच 17 सप्टेंबरच्या सभेसमोर मांडणे बंधनकारक असते. एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही, अशी तात्विक व कायदेशीर भूमिका योगेश बहल यांनी घेतली आहे. जर, 20 ऑगस्टच्या सभेतील विषय 2 सप्टेंबरच्या विशेष सभेत बेकायदेशीरपणे पुकारून मंजूर केले गेले. तर, महापालिकेच्या मूळ तहकूब सभेच्या निर्णयाला व अधिकारांना काहीही अर्थ उरणार नाही आणि प्रशासकीय मनमानी वाढीस लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादीतील संघर्ष उघड
भाजप आणि राष्ट्रवादी महायुतीत एकत्र आहेत. मात्र, महापालिकेत दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. भाजप सत्तेत तर, राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर आहे. पालिकेच्या यंदा पंचवार्षिकपासून दोन्ही पक्षात टोकाचे विरोध दिसून आले आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या चुकीच्या कामांना राष्ट्रवादीकडून विरोध केला जात आहे. खर्चिक व अनावश्यक कामांना तसेच, गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. राष्ट्रवादीचे तीन स्वीकृत नगरसेवक निवडण्यास भाजपकडून तीव्र विरोध आहे. त्यामुळेच बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेतून स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला आहे. त्यातून भाजपकडून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून होत आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपचे पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सभा नियमानुसार असल्याचा दावा केला आहे.
न्यायालयात दाद मागणार
कायदेशीर नोटीसद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत की, 2 सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतून 20 ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान विषय तात्काळ वगळण्यात यावेत. तसेच, ते विषय केवळ 17 सप्टेंबरला होणार्या अधिकृत तहकूब सभेतच नियमानुसार चर्चेला ठेवण्यात यावेत. अन्यथा या मनमानी व बेकायदेशीर कार्यवाही विरोधात सक्षम न्यायालयात योग्य ते कायदेशीर पाऊल उचलण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक योगेश बहल यांनी दिला आहे.
