पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत हिंजवडी स्वर्गीय राजीव गांधी आयटी पार्कचा समावेश करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याने हिंजवडीत प्रशस्त रस्त्यांसह नियोजनबद्ध विकास होऊन वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. सुरळीत पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेजलाईन सुविधेला प्राधान्य मिळून अनधिकृत बांधकामांसह अतिक्रमणांना लगाम बसेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करणार आहे, अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि.1) पुढारी न्यूज महासमीट 2026च्या मुलाखतीत केली. या निर्णयामुळे हिंजवडी परिसराचा विकास होऊन अभियंत्यांसह आयटी उद्योगांना चांगले दिवस येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात अहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेला लागून असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्कसह गहुंजे, जांबे, मारूंजी, माण, नेरे, सांगवडे या सात गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा मुद्यांवरून अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चा होत आहे. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये ग्रामपंचायत, एमआयडीसी, पीएमआरडीए अशा वेगवेगळे विभाग काम करत असल्याने, समन्वयाअभावी तेथील नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे.
हिंजवडीचा महापालिकेस समावेशामुळे तेथे प्रशस्त रस्ते विकसित होऊन तेथील वाहतूक कोंडीची मुख्य समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांना आळा बसून, त्या भागांचा नियोजनबद्ध विकास होईल. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा निचरा, योग्य प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी बीआरटीएस बस, मेट्रो आदींचा पर्यायासह प्रशस्त रस्ते आणि उड्डाण पुलाच्या सोयी उपलब्ध होतील. महापालिकेकडून चांगल्या प्रकारे नागरी सुविधा उपलब्ध झाल्यास आयटी पार्कमधील अभियंते त्या परिसरात राहण्यास प्राधान्य देतील. परिणामी, आजूबाजूच्या परिसरातून या भागांवर येणारा ताण कमी होऊन, वाहतूक रहदारी सुरळीत होण्यास बळ मिळणार आहे. हिंजवडीसह इतर गावांचा अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजनबद्ध विकास साधता येईल, असा विश्वास महापालिकेच्या अधिकार्यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेमुळे एकहाती नियंत्रण असणार
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात ग्रामपंचायत, एमआयडीसी, पीएमआरडीए असे वेगवेगळे विभाग काम करतात. त्याच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने विकासकामांना प्रचंड विलंब होतो. तसेच, आर्थिक क्षमता मर्यादित असून, मनुष्यबळ ही कमी असल्याने विकासकामांसह नागरी सुविधा पुरविण्यावर अनेक अडचणी येत आहेत. परिणामी, अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणात वाढ होऊन तो भाग विद्रूप झाला आहे. नागरी वसाहती कशा ही प्रकारे वाढून बकालपणा वाढला आहे. महापालिकेत तो भाग समाविष्ट झाल्यानंतर एकहाती नियंत्रण व देखरेख असणार आहे. परिणामी, विकासकामांना चालना मिळणार आहे. रस्ते, उड्डान पुल, ग्रेडसेपरेटर, भुयारी मार्ग, उद्याने, ड्रेनेजलाईन, सुशोभीकरण, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी अत्याश्यक विकासकामे वेगात केली जातील. त्यासाठी इतर विभागाला तेथे लक्ष देण्याची गरज राहणार नाही. तेथील समस्या, अडचणींवर महापालिकेकडून तोडगा काढून सर्वोत्तम सुविधा व सेवा प्रदान केल्या जातील.
महापालिकेडून 1 जानेवारी 2021 ला सात गावांचा अंतिम प्रस्ताव
शहराच्या सीमेला लागून असलेली 11 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय पालिका सर्वसाधारण सभेने 5 फेब्रुवारी 2018 ला घेतला होता. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाच्या नगररचना व विकास विभागाकडे 4 एप्रिल 2018 ला पाठविण्यात आला. पालिकेच्या प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाने पुणे विभागीय आयुक्तांकडून नोव्हेंबर 2020 ला अभिप्राय मागविला होता. हिंजवडीचा पालिकेत समावेश करण्यास पीएमआरडीएने नकार दिला होता. दरम्यान, हिंजवडीसह सात गावांचा अंतिम प्रस्ताव राज्य शासनाला 1 जानेवारी 2021ला पाठवला आहे. तसेच, दिघी व कळसबाबत फेरप्रस्ताव पाठविला आहे. त्याबाबत दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सकारात्मक होते. मात्र, पुढे कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.
शहराची तिसर्यांदा हद्दवाढ
पिंपरी-चिंचवड शहराचे क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटर आहे. सध्याची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे आहे. हिंजवडीसह 11 गावांचा समावेश झाल्यास पालिकेचे क्षेत्रफळ 237.72 चौ.मी. होईल. त्या गावांतील सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येची भर पिंपरी-चिंचवडमध्ये पडणार आहे. दरम्यान, सन 1997 ला वाकड, पिंपळे निलख, मोशी, रावेत, चिखली या गावांचा समावेश पालिकेत झाला. तर, ताथवडेचा समावेश 2009 ला झाला. हिंजवडीसह इतर गावांचा पालिकेत समावेशाला मंजुरी मिळाल्यास पिंपरी-चिंचवडची तिसर्यांदा हद्द वाढ होईल.
