पिंपरी: चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, लोणी काळभोर, पिरंगुट, माण या ठिकाणाच्या औद्योगिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या प्रकरणी नुकतीच विविध संघटनांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) तक्रार केली आहे. त्यामुळे त्या दूर करण्यासाठी स्वतंत्र ‘इंडस्ट्रियल सेल’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामाध्यमातून रस्ते आणि पायाभूत सुविधा देण्याबाबत चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हयातील जवळपास 9 तालुके पीएमआरडीएमध्ये मोडतात. त्यापैकी अनेक ठिकाणी औद्योगिक वसाहतीदेखील आहेत. एमआडीसीच्यावतीने त्यांना सोयीसुविधा पुरविल्या जातात. मात्र, त्या अपुऱ्या असल्याचे उद्योजक, विविध संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी बांधकामाशी संबंधित मंजुरी पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी व नियोजन विभागाकडून दिली जाते.
निवासी, व्यापारी तसेच औद्योगिक प्रकल्पांसाठी नकाशा मंजुरी आणि विकास परवानगी देण्याची जबाबदारेीही त्यांची असते. मंजूर आराखड्यानुसार नकाशांची पडताळणी, एफएसआय, झोनिंग, रस्ता आराखडे यांची सुसंगती तपासणे आणि बांधकामाचे निरीक्षण ही प्रमुख कामे या विभागाची आहेत.
अग्निशामक दलाची एनओसी मिळणार सहज
औद्योगिक प्रकल्पांना आवश्यक असलेले अग्निशामक दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळविण्याची प्रक्रिया आता सुलभ होणार आहे. स्वतंत्र औद्योगिक सेलमार्फत संबंधित कागदपत्रे, तपासणी आणि मंजुरीची कार्यवाही वेगाने पूर्ण होईल.
पुणे महानगर क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी तसेच औद्योगिक परवानगी याची प्रक्रिया सुलभ आणि सहज करण्यासाठी पीएमआरडीएने पुढाकार घेतला आहे. या स्वतंत्र यंत्रणेमुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार असून, प्रकल्पांच्या विविध परवानग्यांसाठी लागणारा विलंब टाळता येणार आहे.