मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. पदाधिकारी व नगरसेवक नसल्याने आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून काम करणे अपेक्षित होते. मात्र, एक एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या आर्थिक वर्षात तब्बल 262 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. त्या कामांची माहिती किंवा कल्पना आयुक्तांना नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांना अंधारात ठेवून इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच, विभागप्रमुख कामे करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एक कोटी रुपयांच्या आतील खर्चाच्या कामांना आयुक्तांची परवानगी घेण्याची गरज नसते. त्यामुळे अनेक विभागांचे विभागप्रमुख 10 लाख ते 99 लाख रुपये खर्चाची कामे काढतात. त्या खर्चास परस्पर मान्यता देतात. त्या कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ती कामे ठेकेदार किंवा पुरवठादाराकडून पूर्ण करून घेतली जातात. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेचा संपूर्ण कारभार आयुक्तांच्या हातात असतो. आयुक्त हे सुप्रीमो असतात. असे असताना त्या कामांना आयुक्तांची परवानगी घेतली गेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांना त्या कामांची माहिती नाही. काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यास, त्यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर आयुक्तांकडून चौकशी केली जाते. त्यात त्यांनाच त्या कामावर महापालिकेकडून मोठा खर्च झाल्याचे माहीत नसते. त्या कामांबाबत आयुक्त स्वत: अंधारात आहेत. त्यावरून प्रशासकीय राजवटीतही अधिकारी कामांची लपवाछपवी करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांची कामे मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या कामांचे तुकडे
मर्जीतील ठेकेदारांची कामे मार्गी लावण्यासाठी विभागप्रमुख एक कोटीच्या आतील कामांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, राजकीय दबावाला झुकून एक कोटीच्या आतील कामांना मंजुरी देण्याची घाई केली जाते. अधिकारी व ठेकदार संगनमत करून अशी कामे करतात. कोणताही दर्जा न राखता निव्वळ टक्केवारीसाठीच असे प्रकार केले जातात, असा आरोप विरोधक सातत्याने करीत आहेत. असे असले तरी, एक कोटीच्या आतील कामांना मंजुरी देण्याचे प्रकार काही थांबत नसल्याचे चित्र आहे.
ठेकेदारांना सांभाळण्यासाठी खटाटोप
मर्जीतील ठेकेदार व पुरवठादार सांभाळण्यासाठी कोट्यवधीची कामे काढली जातात. एकच काम एक कोटीच्या आत तुकडे तुकडे करून केले जाते. निव्वळ टक्केवारी व ठेकेदारांना सांभाळण्यासाठी हा खटाटोप केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. एक एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या आर्थिक वर्षांत तब्बल 262 कोटी रुपये 15 लाख रुपये खर्चाची वेगवेगळ्या विभागाची तब्बल 798 कामे करण्यात आली आहेत. त्या स्थापत्य विभागाची वेगवेगळी तब्बल 298 कामे आहेत. त्यावर सर्वांधिक तब्बल 100 कोटी 93 लाख 52 हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. पाठोपाठ, विद्युत विभागाने वर्षभरात 227 कामे केली असून, त्यावर 49 कोटी 17 लाखांचा खर्च करण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा विभागाकडून सुमारे 50 कोटी रूपये खर्चाची एकूण 104 कामांना मान्यता दिली गेली आहे. झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन विभागाने सुमारे 19 कोटी रुपयांची वेगवेगळी 88 कामे मार्गी लावली आहेत. उद्यान स्थापत्य विभागाने 5 कोटी रुपयांची 13 कामे, क्रीडा विभागाने 8 कोटी 10 लाखांची 15 कामे, ड्रेनेज विभागाने 10 कोटींची 18 कामे, दूरसंचार विभागाने 15 कोटींची 26 कामे आणि पर्यावरण विभागाने 5 कोटी 36 लाखांची 9 कामे एका वर्षात केली आहेत. एक कोटी रुपयांच्या आतील हा खर्च असल्याने त्या कामांना संबंधित विभागप्रमुखांनी मान्यता दिली आहे. प्रशासकीय राजवटीत त्या कामांबाबत आयुक्त अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
