राहुल हातोले
पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील तब्बल 674 गावांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सध्या केवळ तीन अग्निशमन केंद्रांवर आहे. वाढते नागरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि महामार्गांवरील वाढती वर्दळ लक्षात घेता ही संख्या अत्यंत अपुरी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पीएमआरडीएने 150 कोटी रुपये खर्चून 10 नवीन अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असला, तरी अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नसल्याने या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सध्या पीएमआरडीएच्या अखत्यारितील वाघोली, मारुंजी आणि नांदेड सिटी येथेच अग्निशमन केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, पीएमआरडीएच्या विस्तीर्ण क्षेत्रात नऊ तालुक्यांचा समावेश असून, अनेक भाग शहरांशी जोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत आग, अपघात किंवा इतर आपत्तीच्या घटनांमध्ये तत्काळ मदत पोहोचविण्यासाठी अधिक केंद्रांची गरज सातत्याने व्यक्त केली जात आहे.
एखादी दुर्घटना घडल्यास पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा संबंधित नगर परिषदांच्या अग्निशामक दलांची मदत घेतली जाते. मात्र, अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागत असल्याने स्थानिक स्तरावर सक्षम अग्निशमन व्यवस्था उभारणे आवश्यक मानले जात आहे. विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रे, गोदामे, रासायनिक उद्योग आणि मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या वाढत असताना आपत्कालीन यंत्रणेची क्षमता वाढविण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
पीएमआरडीएने याच पार्श्वभूमीवर 10 नवीन अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांच्या उभारणीचा निर्णय घेतला होता. या केंद्रांमुळे आगीवर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच पूर, भूस्खलन, रस्ते अपघात आणि इतर नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित संकटांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे. मात्र, जागा निश्चिती आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जागा निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात
प्रस्तावित केंद्रांसाठी जागा निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून जिल्हाधिकार्यांकडे आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तथापि, प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
अग्निशमन केंद्रांचे जाळे मजबूत करणे गरजेचे
पीएमआरडीएची हद्द सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर इतकी मोठी आहे. या क्षेत्रात अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, वेगाने विकसित होणारी उपनगरे आणि मोठी गावे समाविष्ट आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत कमी वेळेत मदत पोहोचविणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. नियोजित केंद्रांची उभारणी झाल्यास प्रतिसादाचा वेळ कमी होऊन नागरिकांच्या सुरक्षिततेत मोठी भर पडणार आहे. दरम्यान, नागरिकांकडूनही या प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन केंद्रांचे जाळे मजबूत करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
आपत्कालीन सेवेसाठी वाढती गरज
वाघोली, मारुंजी आणि नांदेड सिटी या तीन केंद्रांवर संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्राचा भार आहे. औद्योगिक क्षेत्रे, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि महामार्गांवरील अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारणे अत्यावश्यक बनले आहे. नियोजित केंद्रे कार्यान्वित झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
अग्निशमन केंद्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील दीड वर्षात केंद्र सुरू होणार आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीत अग्निशमन केंद्राची उणीव भासणार नाही.देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी