पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालयास हक्काची जागा नसल्याने सात वर्षात दोनवेळेस ठिकाण बदलावे लागले. हवेलीतून पिंपरी-चिंचवड तहसील कार्यालय वेगळे झाल्याने दहा ते बारा वर्षापासून दस्तऐवज तेथेच पडून आहेत. जागेअभावी दस्तऐवज नेण्यात आलेले नाहीत. नुकतेच पिंपरी-चिंचवड शहराला स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार ओळख मिळाली; परंतु अद्याप स्वतःचे कार्यालय झाले नाही. तसेच, वाढत्या लोकसंख्यच्या मानाने अप्पर जिल्हाधिकारी व्हावे, अशी मागणी देखील आहे.
विविध दाखल्यांचा ताण, टपालांची वाढती संख्या, अपुरे कर्मचारी, वाढत्या नागरीकरणामुळे कामाचा वाढता व्याप; तसेच अडगळीची जागा अशा अनेक समस्या समोर असूनही कार्यालयास कामाचा गाढा ओढावा लागत आहे. यापूर्वी आकुर्डीतील तहसील कार्यालय निगडी येथील फ क्षेत्रीय कार्यालयलगत हलविण्यात आले आहे. पण, तेथेही जागा अपुरी पडत असल्याने आता पुन्हा नव्या जागेचा शोध सुरु आहे. पण, चिखली येथील नवीन सुसज्ज कार्यालय करण्याच्या प्रस्तावर अद्याप कोणतेही प्रक्रीया झालेली नाही. दोन वर्षे उलटूनही त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. अद्याप हा प्रस्ताव धूळखात पडून असल्याने या प्रश्नांवर चार तहसीलदारांची बदली होवूनही विषय मार्गी लागलेला नाही.
अपुरी जागा अन् कर्मचारी
या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, शहरातील कामाचा ताण वाढला आहे. परिणामी, दाखल्यांचे वेळेवर वाटप व विविध योजना राबविण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. केवळ 10 कर्मचारी, एक नायब तहसीलदार यावर कामकाज सुरु आहे. दुसरीकडे सज्जातील तलाठयांची संख्याही कमी असल्याने नागरिकांची कामे देखील वेळेवर होत नाहीत.
20 गुंठे जागेची मागणी
चिखली येथील जलशुध्दीकरण केंद्राजवळील 20 गुंठे जागेची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे त्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. याविषयी बैठक घेवून शासन स्तरावर कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सकारात्मकता दाखवली होती; परंतु त्यास अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याने हा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.
दाखले, कामाच्या संख्येत वाढ
शहराची वाढत्या लोकसंख्या, नागरीकरण यामुळे विविध दाखले वितरणाची संख्याही वाढली आहे. तसेच, विविध सुनावण्या, न्यायालयीन आदेश, वसुली, जमिनीचे वाद यासोबतच जमिनीवर देखरेख ठेवण्याबाबतचे काम तहसील कार्यालयाकडून केले जाते. सध्या दररोज 300 ते 400 अर्ज विविध दाखल्यासाठी येतात. परिणामी, यासाठी मनुष्यबळ कमी पडत आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मागणी
राज्य सरकारने नुकतेच 11 नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे; मात्र औद्योगिकरण आणि पुण्याचे जुळे शहर म्हण्ूान ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराला यामध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही. पिंपरी-चिंचवडची सध्याची लोकसंख्या 25 लाखांच्या पुढे आहे. परिणामी, जमीन हस्तांतरण, विविध परवानग्या, पुनर्वसन अशा विविध कामांसाठी नागरिकांना पुणे गाठावे लागते. त्यामुळे येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मागणी होत आहे.
तहसील कार्यालयाच्या नव्या जागेबाबत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. त्याविषयी अद्याप काहीही उत्तर आलेले नाही. नव्या कार्यालयासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.जयराज देशमुख, अप्पर तहसीलदार, पिंपरी