पिंपरी: प्रधानमंत्री पोषण आहार योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये पोषण आहार पुरवणाऱ्या पुरवठादारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दररोज सकस आहार पुरवणाऱ्या पुरवठादारांचे गेल्या तीन महिन्यांचे मानधन प्रशासनाने थकवले आहे.
शहरात महापालिकेच्या सुमारे ११० प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या हजारो विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार दिला जातो. यासाठी महापालिकेने ईस्कॉन आणि स्थानिक महिला बचत गटांना आहार बनवण्याचे कंत्राट दिले आहे. या महिला दररोज पहाटे उठून खिचडी, पुलाव, शिरा, उसळ असे पौष्टिक पदार्थ बनवून शाळांमध्ये वेळेवर पोहोचवतात.
मात्र, जुलैपासून या बचत गटांना एक रुपयाही मानधन मिळालेले नाही. प्रत्येक गटाचे ७० हजार ते १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंतचे बिल थकले आहे. स्वतःच्या खिशातून आणि उसनवारी करून त्या आहार पुरवत आहेत. आधीच अत्यल्प मानधन, तेही वेळेवर मिळत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना कर्ज, उधारीवरच कुटुंबाचा गाडा चालवण्याची वेळ आली आहे. पोषण आहार शिजवून घेण्याचे काम शहरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) तसेच सामान्यतः बचत गटांतील महिलांनी स्वीकारले आहे. आहाराचे धान्य निवडणे, ते शिजवणे, विद्यार्थ्यांना वाटणे, भांडी स्वच्छ करणे, या कामात या महिलांचा दिवस निघून जातो. त्यामुळे त्यांना अन्य कोणतेही काम करता येत नाही. आता मानधन थकल्याने त्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.
मानधन वितरित करण्यासाठीच्या स्पर्श प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याने मानधन निघाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिका व अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळतो. या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून देण्याची जबाबदारी खासगी संस्था व बचत गटांतील महिला कर्मचाऱ्यांवर आहे. मुलांचे पोषण करणारेच उपाशीपोटी आहेत. त्यांना गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मानधनच मिळालेले नाही. प्रधानमंत्री पोषण आहार शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनीसांना दरमहा अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाते. निधी वितरणासाठी शासनाने स्पर्श प्रणाली अंगीकारली आहे. त्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे मानधन रखडले आहे.
सणासुदीच्या काळात अडचणी
पोषण आहार शिजविण्यासाठी शहरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) पद्धतीने महापालिका आणि अनुदानित व अंशतः शाळांना पोषण आहार पुरविला जातो. स्वयंपाकी मदतनीसांना महिन्याला अडीच हजार रुपये मानधन मिळते. हे मानधन वर्षातील १० महिन्यांसाठी दिले जाते. या अत्यल्प मानधनावर त्यांना आपल्या संसाराचा गाडा चालवावा लागतो. पण सध्या जुलैपासून हे अल्प मानधनही शासनाने दिलेले नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात ते अडचणीत आले आहेत.
शासनाने मानधन त्वरित द्यावे
पिंपरी-चिंचवडमध्ये आम्ही २२ पुरवठादार आहोत. आमच्याकडे कार्यरत स्वयंपाकी मदतनीसांचे जुलै महिन्यापासूनचे मानधन रखडले आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने थकीत मानधन त्वरित वितरित करावे, असे एका पुरवठादाराने सांगितले.
शालेय पोषण आहाराचे मानधन हे जिल्हा परिषद प्राथमिक विभाग यांच्याकडून येते. येत्या चार ते पाच दिवसांत मिळेल असे सांगण्यात आले आहे.संगीता बांगर (प्रशासन अधिकारी, पिं.चिं.महापालिका, शिक्षण विभाग)