पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोन (प्रतिबंधित क्षेत्र-ना विकास क्षेत्र) हद्दीचा अचूक नकाशा प्रसिद्ध करण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. आता महापालिका व संरक्षण विभाग नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल, असे सांगून नगर रचना विभागाकडून हात झटकण्यात येत आहेत.
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) परिघात रेड झोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून 1 हजार 145 मीटर रेडझोन हद्द आहे. या परिघातील रेड झोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत. रेड झोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने तसेच, संभम असल्याने रेड झोनची अचूक मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी होती.
संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन महापालिकेने राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोन हद्दीची मोजणी करून घेतली आहे. फेबुवारी 2024 मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात केली. या मोजणी कामासाठी महापालिकेने त्या विभागास तब्बल 1 कोटी 13 लाख 67 हजार 300 रुपये शुल्क दिले आहे.
संरक्षण विभागाच्या मदतीने तसेच, महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाकडून संथ गतीने ते काम करण्यात आले. त्यासाठी वेगवेगळी कारणे पुढे करण्यात आली. नकाशा तयार करण्यास दीड वर्षांचा कालावधी लागला. नकाशात अनेक त्रुटी होत्या. त्या दुरुस्त करून सुधारित अंतिम नकाशा महापालिकेस ऑगस्ट 2025 ला प्राप्त झाला.
रेड झोनचा अचूक नकाशा उपलब्ध होऊनही महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून तो प्रसिद्ध केला जात नाही. नकाशा मिळून सात महिने होऊनही नकाशाबाबत महापालिका प्रशासनाकडून लपवाछपवी केली जात असल्याने रेड झोनमधील रहिवाशांकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
रेड झोन हद्दीतील रहिवाशांमध्ये संभम कायम
नकाशा प्रसिद्ध करून रेड झोनची अचूक सीमा सर्वांसमोर आणावी. त्यामुळे बांधकाम करता येते किंवा नाही, हे स्पष्ट होईल. त्यातून सीमेवरील अनेक रहिवाशांना दिलासा मिळू शकतो, असे नागरिकांचे मत आहे. मात्र, नगर रचना विभागाकडून संरक्षण विभागाच्या सुरक्षेचा मुद्दा तसेच, तांत्रिक मुद्दे सांगत नकाशा प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी, नगर रचना, बांधकाम परवानगी आणि कर संकलन या विभागांच्या पुढील कार्यवाहीस अडथळे येत असून, कामकाज ठप्प आहे. महापालिकेने सुधारित विकास योजना आराखड्यात रेड झोनची हद्द दर्शविल्याने रेड झोन हद्दीतील रहिवाशांमधील संभम आणखी वाढला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नकाशा पाठवला
भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचा अंतिम नकाशा ऑगस्ट 2025 मध्ये महापालिकेस प्राप्त झाला आहे. नकाशा प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच, तो अधिकृत करण्यास संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. नकाशा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जानेवारी 2026 ला सादर करण्यात आला आहे. नकाशा महापालिका नाही तर, जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत, असे महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.