पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौरांसह विविध विषय समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सर्व पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने तब्बल चार वर्षानंतर महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजाला अधिक गती मिळाली आहे. महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक, त्यांचे समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच, नागरिकांची राबता वाढला आहे. प्रशासकीय राजवटीत रेंगाळलेली तसेच, प्रलंबित कामे व प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा शहरवासीयांकडून केली जात आहे.
महापालिकेची निवडणूक 15 जानेवारी 2026 ला झाली. महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा भाजपाची सत्ता आली. महापौरपदी रवी लांडगे व उपमहापौरपदी शर्मिला बाबर यांची बिनविरोध निवड 6 फेब्रुवारीला झाली. तसेच, सत्तारूढ पक्षनेतेपदी प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेतेमध्ये भाऊसाहेब भोईर यांची नियुक्त झाली. स्थायी समिती अध्यक्षपदी अभिषेक बारणे यांची 28 फेब्रुवारीला निवड झाली. तसेच, विविध विषय समिती सभापतींची निवड सोमवार (दि. 1) झाली.
पदाधिकाऱ्यांसह विविध विषय समितीच्या सभापतींची निवड झाल्याने महापालिकेच्या कामकाजाला आता गती आली आहे. सभापतींनी आपआपल्या विभागांतील कामांचा आढावा घेऊन कामकाज सुरू केले आहे. शहरात आवश्यक ठिकाणी पाहणी दौरेही केले जात आहेत. सभापती तसेच, समिती सदस्य आणि नगरसेवक ॲक्टिंग मोडमध्ये आहेत. त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांसोबत पाहणी करून प्रभागातील समस्या सोडविण्यावर भर दिला जात आहे. परिणामी, प्रलंबित, रखडलेली कामे व प्रकल्पांना गती मिळताना दिसत आहे.
विविध समित्यांमार्फत साप्ताहिक सभा होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अनेक नवीन विषयांना तसेच, कामांना मंजुरी मिळत आहे. पदाधिकाऱ्यांकुडे काम तसेच, तक्रारी व निवेदन देण्यासाठी नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचा महापालिका भवनात राबता वाढला आहे. महापालिका भवन गजबजून गेल्याचे दिसत आहे. अधिकारी वर्गही आता कामाला लागल्याचे दिसत असून, वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड दिसून येत आहे.
दालने सुशोभीकरणास सुरुवात
नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी आपले दालने सुशोभिकरणास सुरुवात केली आहे. खुर्च्या, सोफे बदलून नवे घेण्यात आले आहेत. तर, अंतर्गत सजावट करण्यात येत आहे. त्यामुळे पदाधिकार्यांचे दालने चमकू लागली आहेत. तसेच, दालनाच्या दर्शनी भागांत भाजप नेत्यांची छायाचित्रे झळकू लागली आहेत. मागील पंचवार्षिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी आपआपल्या दालनाचे सुशोभिकरण करून घेतले होते.
केबीन नसल्याने अधिकाऱ्यांची गैरसोय
प्रशासकीय राजवटीत अनेक विभागप्रमुखांनी पदाधिकार्यांचे दालने वापरण्यास सुरुवात केली होती. उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सत्तारूढ पक्षनेते, क्रीडा समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, महिला व बालकल्याण समिती, शिवसेना गटनेते आदी दालनांवर अधिकाऱ्यांनी कब्जा केला होता. आता, पदाधिकारी आल्याने अधिकार्यांनी ती दालने रिकामे केली आहेत. संबंधित अधिकार्यांना बसण्यासाठी स्वतंत्र केबीन नसल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. ते अधिकारी बसण्यासाठी केबीनचा शोध घेत आहेत.
जनसंवाद कायम ठेवण्याची मागणी
प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी नागरिकांसाठी आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय दर सोमवारी जनसंवाद सभेला सुरुवात केली होती. जनसंवाद सभा बंद न करता ती कायम ठेवावी. त्या प्रकारे महापौर पदाधिकारी तसेच, सभापतींनी जनसंवाद घ्यावा. नागरिकांचे प्रश्न, अडचणी व समस्या समजून घ्याव्यात, अशी मागणी केली जात आहेत.
पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने मोठे निर्णय ‘स्टॉप’
सध्या महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर हे महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त आहेत. ते आठवड्यातून एकदाच महापालिकेत येतात. धोरणात्मक निर्णय, मोठे प्रकल्प, पदोन्नती, खातेनिहाय चौकशी, कारवाई आदी फाईलीवर ते सह्या करत नाहीत. महापौरांची निवड होऊन महिना लोटला तरी, कामकाजाला पाहिजे तशी गती मिळाली नसल्याने अधिकारी तसेच, पदाधिकारी खासगीत नाराजी व्यक्त करत आहेत. सह्या न करणारे आयुक्त तातडीने बदला. महापालिकेसाठी पूर्ण वेळ आयुक्त नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. पूर्णवेळ आयुक्त कधी मिळणार, त्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
