संतोष शिंदे
पिंपरी: सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र ‘इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ स्थापन करण्यात येणार असून, तपासाची गुणवत्ता वाढवून दोषसिद्धीचा टक्का उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे. पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
महासंचालक कार्यालयाकडून सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांचा तपास गुणवत्तापूर्वक करण्यासाठी यापूर्वीच आदेश देण्यात आले आहे. या आदेशाच्या अनुषंगाने आयुक्तालयातील पोलीस ठाणेनिहाय सत्र न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला असता दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पोलिस ठाण्यात तपासासाठी विशेष ‘इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या युनिटमध्ये अनुभवी अधिकारी व अंमलदारांचा समावेश राहणार असून, सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांचा तपास काटेकोरपणे, वेळेत आणि पुराव्यांवर आधारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दोषसिद्धी कमी होण्यामागील प्रमुख कारणे
सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी कमी राहण्यामागे साक्षीदार फिरण्याचे प्रमाण, तपासातील तांत्रिक त्रुटी, अपुरे किंवा कमकुवत पुरावे आणि चार्जशीट सादर करण्यात होणारा विलंब हे प्रमुख घटक असल्याचे समोर आले आहे. तपास अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यातील समन्वयाचा अभावदेखील न्यायालयीन निकालावर परिणाम करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
‘इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ची भूमिका
प्रत्येक पोलिस ठाण्यात स्थापन होणारे ‘इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांचा वैज्ञानिक तपास करणार आहे. पुरावे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संकलित करणे, साक्षीदारांचे संरक्षण करणे, वेळेत चार्जशीट दाखल करणे आणि सरकारी वकिलांशी समन्वय साधणे या जबाबदाऱ्या या युनिटकडे असणार आहेत.
तपास प्रक्रियेत होणार बदल
नवीन युनिटमुळे तपास प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर सुरुवातीपासूनच पुरावे संकलनावर भर दिला जाईल. घटनास्थळी वैज्ञानिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण, डिजिटल पुरावे गोळा करणे यासारख्या बाबींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे तपास अधिक भक्कम होऊन न्यायालयात टिकणारे पुरावे सादर करता येतील.
पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित
प्रत्येक इन्व्हेस्टिगेशन युनिटमधील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित करण्यात येणार आहे. तपासातील त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच तपासाची नियमित समीक्षा करून प्रकरणांची प्रगती तपासली जाणार आहे. यामुळे कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सत्र न्यायालयीन गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी तपास प्रक्रियेत गुणवत्ता आणि शिस्त आणणे अत्यावश्यक आहे. इन्व्हेस्टिगेशन युनिटमुळे तपास अधिक परिणामकारक होऊन न्यायालयात सबळ पुरावे सादर करता येतील.सारंग आवाड, अपर आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड