पिंपरी: बोगस उपसूचनांच्या आधारे अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये वाढ आणि घट करून 60 कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना परस्पर अदा करण्यात आल्याच्या घोटाळा प्रकरणाचा प्राथमिक अहवालात पुढे आला आहे. त्या प्रकरणातील उपसूचनांवर नगरसेवकांनी सूचक व अनुमोदक म्हणून सह्या केल्या आहेत. त्यामुळे पदाचा गैरवापर केल्याने त्या नगरसेवकांना दोषी ठरवून त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
बोगस 14 उपसूचनांच्या आधारे अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये वाढ आणि घट करुन तब्बल 60 कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना परस्पर अदा करण्यात आली आहेत. त्या घोटाळा प्रकरणाचा प्राथमिक अहवालात चौकशी समितीने आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह त्या विभागाच्या कर्मचार्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.
सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीची मान्यता न घेता काही बिले लेखा विभागाकडून परस्पर ठेकेदारांना अदा करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण 9 अंतर्गत कलम 84 (2), 86, 87 व 103 अन्वये अर्थसंकल्पातील निधीतून खर्च करणे, रक्कम कमी करणे किंवा बदली करणे आदीसाठी स्थायी समिती व महापालिका सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात 14 उपसूचनांच्या बाबतीत अशी नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 60 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पातील निधीत वाढ किंवा घट करण्याची उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे ते ही या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी केली आली आहे.
पदाचा गैरवापर केल्याने नगरसेवक पद रद्द करा
बोगस उपसूचनांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार झाल्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यासह संबंधित अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. या संपूर्ण घोटाळ्यात 14 बोगस उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसेवकांचा सहभाग उघड झाला आहे. गैरव्यवहारासाठी पदाचा गैरवापर केल्यामुळे स्वाक्षरी करणार्या नगरसेवकांचे पद रद्द करावे. ठेकेदारांना काळ्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी तक्रार आम आदमी पार्टीचे युवक प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी केली आहे.
नगरसेवकांचे अधिकारी काढून घ्यावेत
या प्रकरणात केवळ अधिकार्यांचा बळी देऊन मूळ सूत्रधारांना मोकळे रान दिले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. ज्या नगरसेवकांनी बोगस उपसूचनेवर स्वाक्षर्या केल्या आहेत. त्यामुळे ते या घोटाळ्याचे भागीदार आहेत. अधिकार्यांप्रमाणे नगरसेवकांवर कारवाई केली जावी. या प्रकरणाचा जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही आणि चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित सर्व नगरसेवकांचे अधिकार काढून घेण्यात यावेत. अशी मागणी मनसेचे रुपेश पटेकर यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी
या घोटाळा प्रकरणात आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करावा. त्यात कोण दोषी आहे, हे समोर येईल. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार केले जाणार नाहीत. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
