पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या स्थापनेनंतर तब्बल आठ वर्षांनी पोलिसांना स्वतंत्र आणि हक्काची जागा मिळाली आहे. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या वळुमाता प्रक्षेत्रातील २० हेक्टर अर्थात ५० एकर जमीन पोलिस मुख्यालयासाठी पोलिस प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र मुख्यालय, परेड मैदान, प्रशिक्षण तसेच अधिकारी-अंमलदारांसाठी विविध सुविधांनी सुसज्ज अत्याधुनिक पोलिस संकुल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, आयुक्तालयाच्या आठव्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच हा आठ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे.
२८ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना झाली. १५ ऑगस्ट २०१८ पासून प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले. मात्र, स्वतंत्र जागेअभावी निगडीतील महापालिकेच्या बोऱ्हाडे शाळेच्या जागेत भाडेतत्त्वावर पोलिस मुख्यालय सुरू करण्यात आले. कालांतराने नवीन पोलिस ठाणी, विशेष शाखा आणि मनुष्यबळ वाढल्याने अपुऱ्या जागेमुळे प्रशासकीय कामकाज, प्रशिक्षण, परेड आणि वाहन व्यवस्थापनावर मर्यादा येत होत्या.
आयुक्त चौबेंच्या पाठपुराव्याला यश
पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर स्वतंत्र मुख्यालयाचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेतला. ताथवडे येथील जागा प्रशासकीय आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने योग्य असल्याने शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. महसूल व वन विभागाच्या मंजुरीनंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने १३ ऑगस्ट रोजी ५० एकर जमीन पोलिस प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आली. या प्रक्रियेसाठी पोलिस आयुक्त चौबे, पोलिस सहआयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पोलिस आयुक्त सारंग आवाड, डॉ. बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपायुक्त गणेश इंगळे आणि पोलिस निरीक्षक विकास राऊत यांनी पाठपुरावा केला.
पन्नास एकरांत स्वतंत्र 'पोलिस संकुल'
ताथवडेतील जागेत पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय) कार्यालय, शस्त्रागार, क्यूआरटी, बॉम्बशोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस), मोटार परिवहन विभाग, परेड ग्राऊंड, पोलिस भरती मैदान, रनिंग ट्रॅक, क्रीडांगणे, इंटरनल शूटिंग रेंज आणि श्वान पथक उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच पोलिस दवाखाना, पाल्यांसाठी शाळा, बहुद्देशीय सभागृह आणि अधिकारी-अंमलदारांसाठी निवास व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
आठ वर्षांत पायाभूत सुविधांचा विस्तार
१५ ऑगस्ट २०१८ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या आठ वर्षांत आयुक्तालयाने पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमतेत मोठा विस्तार केला. विविध पोलिस आयुक्तांनी या प्रवासात योगदान दिले. विशेषतः पोलिस आयुक्त चौबे यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रलंबित प्रस्तावांना गती मिळाली. चिखली येथे नवीन पोलिस आयुक्तालय इमारतीसाठी ३.३९ हेक्टर जागा आणि १८०.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी आणि वाकड येथे परिमंडळ कार्यालयासाठी १५ एकर जागा व २४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आता ताथवडेतील ५० एकर जागा प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याने पायाभूत सुविधांचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.
चार नवीन पोलिस ठाणी; मनुष्यबळात भर
शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर संत तुकारामनगर, दापोडी, काळेवाडी आणि बावधन अशी चार नवीन पोलिस ठाणी सुरू करण्यात आली. त्याचबरोबर अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी, पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त आणि विविध संवर्गातील शेकडो नवीन पदांना मंजुरी मिळाली.
सायबरपासून फॉरेन्सिकपर्यंत बदल
बदलत्या गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे, बॉम्बशोधक व नाशक पथक, अमलीपदार्थ शोध श्वान पथक, सोशल मीडिया लॅब, मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन आणि पोलिस रुग्णालय सुरू करण्यात आले. डिजिटल तपास आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या वापरावरही भर देण्यात आला. दरम्यान, पोलिसांच्या वाहन ताफ्यातही मोठी भर पडली असून, १५७ जीप, १५ बस, एक ट्रक, एक टँकर, १७ टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि १७२ दुचाकी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई
गेल्या आठ वर्षांत मोका अंतर्गत १८५ टोळ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून, १ हजार १० संशयितांना अटक करण्यात आली. विविध कारवायांत ८४५ अग्निशस्त्रे, १ हजार ३५९ काडतुसे आणि ३ हजार १६८ धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली. तसेच १ हजार ९७ गुन्हेगारांना तडीपार, तर ९५ जणांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली.
नागरिकाभिमुख पोलिसिंगवर भर
पोलिस आयुक्त चौबे यांनी कठोर कारवाईसोबतच 'व्हिजिबल पोलिसिंग' आणि 'दिशा' यांसारख्या उपक्रमांतून नागरिकांशी संवाद वाढविण्यावर भर देण्यात आला. शाळा-महाविद्यालये, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, औद्योगिक संस्था यांच्यासोबत संवाद साधत लोकाभिमुख पोलिसिंगची अंमलबजावणी करण्यात आली. तसेच आयुक्तालयातील अधिकारी-अंमलदारांशीही संवाद वाढविण्यात आला.
तीन मोठे प्रकल्प; पायाभूत सुविधांना बळ
आयुक्तालयाच्या भविष्यातील विस्तारासाठी चिखली येथे ३.३९ हेक्टर जागा व १८०.६२ कोटींचा निधी, वाकड परिमंडळ कार्यालय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासासाठी १५ एकर जागा व २४९ कोटींचा निधी आणि ताथवडे येथे पोलिस मुख्यालयासाठी ५० एकर जागा असे तीन मोठे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.
व्हिजिबल पोलिसिंग, दिशा उपक्रम यांसह पोलिसांसाठी विविध उपक्रम राबविले. त्यामुळे नागरिक तसेच आयुक्तालयातील अधिकारी व अंमलदार यांच्यात संवाद घडण्यास मदत झाली. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. यातूनच पोलिस आयुक्तालयाची घडी बसण्यास मदत होत आहे.विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड.