पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मोठ्या खर्चिक प्रकल्पासाठी 1 हजार 246 कोटी 50 लाख रुपये तसेच, 500 कोटी असे एकूण 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती आमदार, महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी व गटनेत्यांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. सर्व सहमतीने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्या कारणाने स्थायी समितीकडून तो विषय बुधवारच्या (दि.4) सभेत तहकूब करण्यात आला.
महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडून खर्चिक प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ते कर्ज घेतल्यास केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेज फंडातून महापालिकेस 1 हजार 324 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. तो एकूण प्रकल्पांच्या खर्चाचा 25 टक्के हिस्सा आहे. तर, महापालिकेचा स्वत:चा 25 टक्के हिस्सा त्या प्रकल्पावर खर्च करावा लागणार आहे.
एकूण 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्याला स्थायी समितीने रेड सिग्नल दाखवला आहे. तो विषय तहकूब करण्यात आला आहे. खर्चिक प्रकल्पावर होणारा खर्च, त्याची गरज, कर्जाची रक्कम आदींबाबत माहिती सर्व पदाधिकारी, गटनेते यांच्यासह शहरातील आमदारांना होणे आवश्यक आहे. तो धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे तो सर्वसहमतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणी गुरुवार (दि.5) सकाळी अकराला महापालिकेत बैठक आयोजित केली आहे. त्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागास सूचना करण्यात आल्या आहेत. सर्वांशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या बैठकीत कर्ज घेण्यास सर्वांनी सहमती दिल्यास पुढील स्थायी समिती सभेत त्या विषयाला स्थायी समितीकडून मान्यता दिली जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रित करणार
कर्ज घेतल्यानंतर महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न दहा टक्क्यांनी वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या जागा, मिळकती शोधून त्या भाडे तत्वावर देणे. शाळेच्या काही भाग पडून असतो, तो भाड्याने देणे. धूळ खात पडलेल्या मिळकतीतून उत्पन्न सुरू करणे. मोबदला घेऊनही जागा मालकांना महापालिकेच्या ताब्यात न दिलेल्या जागा ताब्यात घेणे. निवासी मालमत्तेत व्यावसायिक वापर सुरू असल्याने तेथे बिगरनिवासी मालमत्ताकर लावणे, यासह वेगवेगळ्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधण्यात येत आहेत. त्याबाबत सर्व विभागप्रमुखांना निर्देश देण्यात आले आहेत, असे स्थायी समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
विविध बँका, वित्तीय संस्थांसोबत आयुक्तांची चर्चा
महापालिकेसाठी कर्ज घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांशी चर्चाही केली होती. याचप्रकारे सध्याचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी बँका व वित्तीय संस्थांशी बैठका केल्या आहेत. कोणत्या बँकेकडून किती टक्के व्याज दराने कर्ज घ्यायचे यावर चर्चा करण्यात आली आहे. त्याबाबत निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांचा प्रस्ताव
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी महापालिकेच्या संबंधित विभागांमार्फत केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यासाठी शेखर सिंह हे पाठपुरावा करत होते. तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी महापालिका सक्षम असताना तसेच, महापालिकेची कुवत असताना कर्ज न घेण्याबाबतचे पत्र शेखर सिंह यांना दिले होते. मात्र, तो विरोध डावलून शेखर सिंह यांनी कर्ज काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.
अर्बन चॅलेंज फंडातून निधी देण्यास मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, ड्रेनेजलाईन आदी मूलभूत विकासकामांसाठी अर्बन चॅलेंज फंडातून निधी उपलब्ध करून देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. मुंबई येथे जुलै 2026 मध्ये झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी दिली गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेस अर्बन चॅलेंज फंडातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर गरजेनुसार कर्ज घेण्याची अट घालणार
कर्ज काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये महापालिकेचे अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात एकाही पदाधिकार्‍यांचा समावेश नाही. त्यात पदाधिकार्‍यांचा समावेश करण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच, स्थायी समितीची मान्यता न घेता कर्जाच्या रक्कमेत वाढ किंवा घट तसेच, इतर बदल करता येणार नाहीत. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर गरजेनुसार कर्ज घेण्याबाबत नियम केला जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांसाठी घेणार कर्ज
पवना बंदिस्त तलवाहिनी - 700 कोटी रुपये
ड्रेनेज मास्टर प्लान (टप्पा एक) - 546 कोटी 50 लाख रुपये
मोशी रुग्णालय - 500 कोटी रुपये
एकूण : 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपये