मिलिंद कांबळे
पिंपरी: उद्योगनगरीत अत्यावश्यक विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, पाण्याचा पुनर्वापर, रुग्णालय आदींसाठी एकूण 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. महापालिका इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेचे कर्ज प्रथमच घेण्यात येत असल्याने त्या ओझ्यामुळे महापालिकेच आर्थिक गणित बिघडण्याचा धोका वाढला आहे.
शहरासाठी आवश्यक असलेली मात्र, खर्चिक प्रकल्प निधीअभावी अडकून पडले आहेत. वाढत्या लोकसंख्येसाठी अत्यावश्यक असलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे. शहरातील पाण्याची 35 टक्के पाणी गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शहरातील जुनी ड्रेनेजलाईन काढून नव्याने व अधिक क्षमतेची ड्रेनेजलाईन टाकण्याचा मास्टर प्लान तयार करण्यात आला आहे. तसेच, पाण्याची गरज भागवण्यासाठी सांडपाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण प्रकल्प अनेक वर्षांपासून पडून आहे. कचर्‍याचे डोंगर कमी करण्यासाठी मोशी कचरा डेपोत नवीन घनकचरा व्यवस्थापन (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. मोशी रुग्णालय प्रकल्पाच कामे सुरू आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेस निधीची कमतरता भासत आहे. त्या कारणांमुळे हे प्रकल्प अडकून पडल्याचा दावा अधिकार्‍यांनी केला आहे. त्या-त्या विभागाशी चर्चा करून महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागाने कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या सर्व प्रकल्पांसाठी तब्बल 5 हजार 797 कोटी रुपयांची गरज आहे. एक हजार 400 कोटी रुपये खर्चाच्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीसाठी 700 कोटी रुपये, एक हजार 93 कोटी खर्चाच्या ड्रेनेजलाईन कामासाठी 546 कोटी रुपये तसेच, मोशी रुग्णालयासाठी 500 कोटींचे असे एकूण 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. या कर्जासह व्याजाचा मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. महापालिकेची स्थापत्य, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, पर्यावरण व विद्युत विभागांच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी सन 2028 पर्यंत तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांचे देणे आहे. महापालिका अर्थसंकल्पाच्या 35 टक्क्यांहून अधिक खर्च अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होत आहे. कर्जामुळे महापालिकेचे कामकाज सुकर चालवायचे असल्यास उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करून, वारेमाप खर्चाला लगाम घालत, कठोरपणे काटकसरीचे धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे, अन्यथा महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेस देणी
स्थापत्य विभागाचे 4 हजार 414 कोटी 74 लाख रुपयांची कामे सुरू आहेत. पाणीपुरवठा विभागाची 1 हजार 151 कोटी 19 लाख रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. ड्रेनेजलाईन विभागाची 261 कोटी रुपये खर्चाची कामे सुरू आहेत. पर्यावरण विभागाची 871 कोटी खर्चाची कामे चालू आहेत. विद्युत विभागाची 243 कोटी रुपये खर्चाची कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पुढील दोन वर्षे चालणार आहे. त्या एकूण 874 कामांसाठी महापालिकेवर सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांचे (दायित्व) देणे आहे. तसेच, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात जुन्या ठेकेदार लवादात गेला असून, त्याने महापालिकेच्या विरुद्ध 496 कोटी 48 लाख रुपये नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे.
... तरच कर्जाची परतफेड शक्य
महापालिकेचे सन 2019-20 पासून 6 टक्काने उत्पन्न वाढत आहे. तर, महसुली खर्च 18 टक्क्यांने वाढत आहे. उत्पन्न व खर्चाचा भविष्यामध्ये वाढीचा दर हाच राहिला तर, सन 2029-30 या वर्षामध्ये भांडवली कामासाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी निधी उपलब्ध राहणार नाही. महालिकेचे उत्पन्न दरवर्षी किमान दहा टक्के वाढवावे लागेल व महसुली खर्च कमी करून दरवर्षी तो केवळ 8 टक्क्यावर आणावा लागेल. ही आर्थिक शिस्त यापुढे कायम राखल्यास भांडवली कामासाठी व कर्ज फेडीसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. अशी उत्पन्न व खर्चात सुधारणा लक्षात घेऊन कर्जाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी सांगितले.
सर्व सहमतीने कर्जाचा निर्णय घेणार
महापालिकेच्या खर्चिक व अत्यावश्यक विकासकामांसाठी कर्ज घेण्याबाबत महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी, गटनेते तसेच, आमदारांसोबत आयुक्त तसेच, लेखा व वित्त विभागप्रमुखांची बैठक घेतली जाणार आहे. त्यात सर्वसहमतीने कर्ज घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
कर्जाचा भार
नाशिक फाटा येथील भारतरत्न डॉ. जेआरडी टाटा दुजमजली उड्डाण पूल : 559 कोटी 11 लाख 16 हजार रुपये
वाकड ते सांगवीपर्यंतचा मुळा नदी सुधार प्रकल्प : 200 कोटी रुपये (म्युन्सिपल बॉण्ड)
प्राधिकरण, निगडीतील हरित सेतू प्रकल्प : 200 कोटी रुपये (ग्रीन बॉण्ड)
सध्याच्या ठेवी
सर्वसाधारण ठेवी : 1 हजार 550 कोटी
इतर व राखीव निधी : 4 हजार 218 कोटी
एकूण : 5 हजार 768 कोटी
सन 2025-26 चे उत्पन्न
4 हजार 766 रुपये 62 लाख रुपये
सन 2025-26 चा खर्च :
उत्पन्नात केवळ दरवर्षी केवळ 6 टक्के वाढ
महसुली खर्चात दरवर्षी
18 टक्क्याने मोठी वाढ