मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या कमकुवत आहे. निधी नसल्याने अनेक मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. मात्र, आयुक्तांनी केवळ ठराविक तीन प्रकल्पांसाठी कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज का घेतले जात नाही, हे प्रकल्प पूर्ण केले जाणार नाहीत, असे प्रशासनाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
महापालिकेच्या वतीने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी 700 कोटी रुपये, शहरात नवीन ड्रेनेजलाईन टाकण्याच्या टप्पा एकच्या कामासाठी 546 कोटी रुपये आणि मोशी रुग्णालयासाठी 500 कोटी रुपये असे तीन कामांसाठी एकूण 1 हजार 746 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. सर्व गटनेते, पदाधिकारी तसेच, आमदारांशी चर्चा केल्यानंतर त्या विषयाला मान्यता दिली जाईल, असे सांगत स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे तो प्रस्ताव मागील सभेत तहकूब केला होता.
असे असताना आयुक्तांनी केवळ ठराविक कामांचा प्रस्ताव कसा सादर केला, असा प्रश्न सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. पवना नदी सुधार प्रकल्प, मुळा नदी सुधार प्रकल्प, संपूर्ण शहरात हरित सेतू प्रकल्प राबवणे, निगडी ते चाकण हा 47.295 किलोमीटर अंतराचा मेट्रो मार्ग, बोर्‍हाडेवाडीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र ते वाकड चौक या 17 किलोमीटर अंतराचा ई-आरटीएस मार्ग, 31.40 किलोमीटर अंतराचा एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्ग, मोशी येथील संविधान भवन व विश्यपना केंद्र, मध्यवर्ती आयटीआय, प्राधिकरण, निगडीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रंथालय आदींसह अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडून पडले आहेत. त्या कामासाठी आयुक्तांनी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिलेला नाही. त्यामुळे ती कामे पूर्ण केली जाणार की नाहीत, अधांतरी असलेल्या त्या प्रकल्पांबाबत आता, प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आवश्यक कामे रखडली
महापालिका प्रशासनाने केवळ पाणीपुरवठा प्रकल्प, ड्रेनेजलाईन आणि मोशी रुग्णालय या तीन कामांसाठी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महापालिकेसाठी अनेक कामे आवश्यक व गरजेचे आहेत. निधीअभावी ती कामे अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत. केवळ तीन कामांसाठी कर्ज काढण्याचा प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली जात आहे.
उत्पन्न वाढीबाबत ठोस नियोजनाचा अभाव
कर्ज घेताना महापालिकेचे वर्षाचे उत्पन्न दरवर्षी दहा टक्के वाढवणे अत्यावश्यक असा सल्ला आयुक्तांनी दिला आहे. मात्र, ते उत्पन्न कसे वाढवणार हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच, त्याचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. त्यादृष्टीने महापालिकेच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत. पाणीपुरवठा दर, मालमत्ताकर, जाहिरात होर्डिंग, बांधकाम परवानगी, पे अ‍ॅण्ड पार्क, महापालिका रुग्णालयांतील उपचार तसेच, इतर वेगवेगळ्या शुल्कात महापालिका प्रशासनाकडून वाढ केली जाऊ शकते. तो आर्थिक फटका थेट शहरवासीयांना बसणार आहे.
शहरासाठी आवश्यक कामांसाठी कर्जाचा प्रस्ताव का नाही ?
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी अनेक प्रकल्प व विकासकामे आवश्यक आहेत. ते प्रकल्प व कामे होणे शहरासाठी गरजेचे आहे. महापालिका प्रशासनाने केवळ काही ठराविक कामांसाठी कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे. प्रशासनाने या कामांचा प्राधान्यक्रम कसा ठरवला, हे सांगितलेले नाही. महापालिकेने सर्व आवश्यक कामासाठी एकाच वेळी कर्ज घेतले असते तर, त्यात काही वावगे नव्हते. कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी दहा टक्के उत्पन्न कसे वाढणार हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
अर्बन चॅलेंज फंडामुळे कर्जाची परतफेड थोडी सुसह्य असल्याचा प्रशासनाचा दावा
केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानात तब्बल 90 हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यात केंद्र सरकारचा 11 हजार 200 कोटी रुपयांचा आणि राज्य सरकारचा 11 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी आहे. तर, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून 22 हजार 400 कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे. ते कर्ज घेण्यासाठी महापालिकेस राज्य सरकार बँक गॅरंटी देणार आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार अर्बन चॅलेंज फंडातून महापालिकेस 1 हजार 324 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कर्ज फेडणे थोडे सुकर होणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दावा केला आहे.
महापालिकेचे रखडलेले मोठे प्रकल्प
पवना नदी सुधार योजना - 1 हजार 434 कोटी रुपये
मुळा नदी सुधार योजना - 550 कोटी रुपये
मोशी कचरा डेपोत नवीन वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प - 1 हजार 50 कोटी रुपये
संपूर्ण शहरात हरित सेतू प्रकल्प - सुमारे 1 हजार कोटी रुपये
निगडी ते चाकण मेट्रो प्रकल्प - 12 हजार 937.23 कोटी रुपये (महापालिकेचा हिस्सा
320 कोटी 96 लाख रुपये)
ई-आरटीएस प्रकल्प- (पीपीपी तत्त्वावर) (महापालिकेचा हिस्सा सुमारे 500 कोटी रुपये)
एचसीएमटीआर प्रकल्प - 2 हजार 300 कोटी रुपये
मोशी येथील संविधान भवन व विपश्यना केंद्र : 125 कोटी रुपये
चिंचवड येथील मध्यवर्ती आयटीआय - 119 कोटी रुपये