मिलिंद कांबळे
पिंपरी: महाराष्ट्र महापालिका नियमानुसार महापालिकेत सहा महिन्यांत क्षेत्र सभेची (वॉर्ड मीटिंग) एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, साडेनऊ महिने होऊनही अद्याप एकही क्षेत्रसभा बैठक झालेली नाही. क्षेत्रसभा आयोजित करण्यात कसूर केल्याने महापालिका नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते. त्या नियमाची कठोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास सर्व 128 नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
क्षेत्रसभेचा कार्याध्यक्ष (स्थानिक नगरसेवक) हे क्षेत्रसभेची बैठक आयोजित करतात. क्षेत्रसभेचे सचिव (क्षेत्रीय अधिकारी) हे त्यानंतर कार्याध्यक्ष निश्चित करील त्याप्रमाणे दिनांक, वेळ व ठिकाण नमूद केलेली बैठकीची नोटीस काढतात. अशा प्रत्येक बैठकीची क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रात प्रसिद्धी केली जाते. क्षेत्रसभेच्या प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान क्षेत्रसभेच्या कार्याध्यक्षाद्वारे भूषविण्यात येईल. क्षेत्रसभेचा सचिव हा बैठकासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करील. बैठकीच्या कामकाजाच्या कार्यवृत्तांची नोंद घेईल. कार्याध्यक्षाच्या संमतीने ते क्षेत्रीय कार्यालय व महापालिकेकडे अग्रेषित करील. क्षेत्रसभेने केलेल्या सूचनांवरून महापालिकेने किंवा यथास्थिती, तिच्या संबंधित कार्यालयाने केलेल्या कारवाईच्या संदर्भात, महापालिकेकडून किंवा तिच्या कोणत्याही कार्यालयांकडून माहिती मिळवील व ती बैठकीत सादर करील.
मात्र, क्षेत्रसभेच्या दोन बैठकांमध्ये लोटलेला कालावधी हा सहा महिन्यांहून अधिक असता कामा नये. क्षेत्र सभा, बैठका नियम 29 क पोटकलम (2) नुसार एकंदर दोन वर्षाच्या कालवाधीत क्षेत्र सभेच्या सलग चार बैठका बोलवण्यात कसूर केल्यास राज्य शासन, राजपत्रातील आदेशाद्वारे आयुक्ताने दिलेल्या निर्देशावरून महापालिका सदस्य असण्यापासून त्यांना अपात्र ठरवले जाईल. त्या नियमानुसार महापालिकेच्या नगरसेवकांवर कारवाई होऊ शकते.
महापालिकेत 6 फेब्रुवारीला महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. त्या दिवसापासून महापालिकेचे कामकाज सुरू झाले आहे. त्यास साडेनऊ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. तरीही, अद्याप एकदाही क्षेत्रसभा बैठक घेण्यात आलेली नाही. त्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया किंवा सूचना प्रसिद्ध केली गेलेली नाही. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही न केल्यास नगरसेवकांवर कारवाईचा बडगा उभारला जाऊ शकतो.
क्षेत्रसभा घेण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना सूचना देणार
शहरातील नागरिकांच्या समस्या व अडचणी समजून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा बैठका घेणे आवश्यक आहे. क्षेत्र सभा बैठका नियमितपणे घेण्याबाबत सर्व दहा क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना कळवण्यात येईल. त्यानुसार, क्षेत्रीय अधिकारी त्यावर कार्यवाही करतील, असे महापालिकेचे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
प्रभाग क्षेत्रात पाच मतदार केंद्रांचा समावेश असावा
महापालिकेचे एकूण 32 प्रभागात एकूण 128 नगरसेवक आहे. क्षेत्रसभा घेण्यासाठी क्षेत्र निश्चित करताना त्यात किमान दोन तर, जास्तीत जास्त पाच सलग मतदान केंद्रांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. असे मतदान केंद्र असलेल्या भौगोलिक प्रदेशाचा अनिवार्यपणे समावेश असणे आवश्यक आहे. ते सर्व मतदार रहिवासी असतील, याची दक्षता घेतली जावी. त्यासाठी प्रत्येक निवडणूक प्रभागाची विभागणी करण्यात येऊन अशी क्षेत्रे निर्धारित करण्यात येतील.
क्षेत्रसभा विकासकामे सुचवू शकते
क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रात राबवावयाच्या योजना व विकास कार्यक्रमांचा प्राधान्यक्रम सुचवणे. अशा योजना व कार्यक्रम क्षेत्रीय समितीच्या किंवा यशास्थिती, महापालिकेच्या विकास योजनांमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी क्षेत्रीय समितीकडे पाठवणे. क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रामध्ये रस्त्यावर दिवे लावण्यासाठी, रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पाण्याचे नळ बसविण्यासाठी, सार्वजनिक विहिरी बांधण्यासाठी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी किंवा अशा इतर सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी जागा सुचविणे. क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रामधील पाणीपुरवठा व्यवस्था, मैलासांडपाण्याचा निचरा, सार्वजनिक स्वच्छता, वादळी पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, रस्ते व मार्गावरील दिव्यांची व्यवस्था यांतील त्रुटी शोधून काढणे व त्या त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविणे. क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबविल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांना विशेष करून रोगप्रतिबंधक कार्यक्रमांना तसेच, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांना सहाय करणे. साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्ती याबाबतच्या घटनांची माहिती कळवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. क्षेत्रसभा नगरसेवकांना महापालिकेचे कर व शुल्क भरण्यासाठी आठवण करून देणे.
स्वीकृत नगरसेवक, क्षेत्रीय समिती सदस्यांची निवडही प्रलंबित
महापालिकेत दहा स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन जणांनी निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाकडून सात जणांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होत नसल्याने स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय वारंवार पुढे ढकण्यात येत आहे. दुसरीकडे प्रत्येक क्षेत्रीय समितीवर तीन सदस्यांची निवड केली जाते. अशा तीस जणांच्या निवडीही प्रलंबित आहेत.
बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे क्षेत्रसभेसाठी उदासीनता?
क्षेत्रसभा घेणे प्रत्येक नगरसेवकांवर बंधनकारक आहे. सन 2017 पासून चार सदस्यीय प्रभागरचना ही बहुसदस्यीय असल्याने क्षेत्रसभेचे कार्याध्यक्ष कोण असणार हे निश्चित होत नसल्याने वाद होतात. असे पूर्वी शहरात झाले आहेत. त्यामुळे क्षेत्र सभा घेण्यास नगरसेवकांसह प्रशासन उदासीनता दाखवत आहे. त्यामुळे क्षेत्रसभा आयोजित केल्या जात नसल्याचे चित्र आहे.
'क्षेत्रसभा घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे सक्तीचे'
गावातील ग्राम सभेप्रमाणे शहरात क्षेत्र सभा बैठका आयोजित करण्यासाठी नगर राज्य बिल आणावे त्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे हे आग्रही होते. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत केंद्र व राज्याकडून महापालिकेस एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्या योजनेअंर्गत महापालिकेत नगर राज्य बिलाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. महानगरपालिका अधिनियमात त्या नियमाचा सन 2011-12 ला समावेश करण्यात आला. क्षेत्र सभेच्या अध्यक्षस्थानी (कार्याध्यक्ष) नगरसेवक असतो तर, सचिव पद क्षेत्रीय अधिकार्‍यांकडे असते. सहा महिन्यांत एक क्षेत्रसभा घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे सक्तीचे आहे. मात्र, सध्याचे नगरसेवक नागरिकांना घाबरत, असल्याने ते क्षेत्रसभा आयोजित करण्यास पुढे येत नाहीत. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाल्यास नगरसेवक पद रद्दचा नियम आहे. त्यावर कठोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.