पिंपरी: गेल्या काही वर्षांमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात नवनवीन गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत तब्बल ६७२ गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामधून महापालिकेला ३८३ कोटी ४८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ९५ कोटी रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न जमा झाले आहे. दुष्काळस्थितीमुळे यापुढे नवीन गृहप्रकल्पांना परवनागी न दिल्यास बांधकाम विभागाचे उत्पन्न यंदा घटण्याची शक्यता आहे. शहर चारही बाजूने विस्तारत असून, मोठ-मोठे टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली आहे. परंतू, वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेला मुलभूत सुविधा पुरविताना मोठी दमछाक होत आहे.
बांधकाम विभागाला सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ८९० कोटींचे उदिष्ट आहे. पहिल्या सहामाहीत म्हणजे एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या नवरात्रौत्सव, दसरा, दिवाळी या दोन मोठ्या सणात गृहप्रकल्पांचा प्रारंभ होत असतो. मात्र, गेल्या वर्षी पहिल्या सहामाहीत ४६६ गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती. यातून २८८ कोटी ९८ लाख ५७ हजार रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले होते. त्या तुलनेत यंदा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत ६७२ गृहप्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पांच्या मंजुरीतून ३८३ कोटी ४८ लाख ८५ हजार रुपयांचे उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे.
पुढील सहा महिन्यांत अर्थसंकल्पात दिलेल्या उद्दिष्टापर्यंत उत्पन्न बांधकाम विभागास मिळेल, अशी अपेक्षा अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी शासन तसेच, महापालिकेकडे होऊ लागली आहे. शहरात पाण्याचे संकट वाढू नये, असा विचार करून नवीन बांधकामांना बंदी घातल्यास महापालिकेला बांधकाम परवानगीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी फिरवावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, वर्षभराचे 890 कोटींचे उद्दीष्ट गाठणे अवघड होऊन बसणार आहे.
या भागांत वाढताहेत गृहप्रकल्प
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मोजक्या जागा शिल्लक आहेत. तर, काही जुने गृहप्रकल्प पुर्नविकासासाठी येऊ लागले आहेत. मध्यवर्ती भागात मोठ-मोठे टोलेजंग इमारती उभे राहत आहेत. तेथील सदनिका या सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. मोशी, चिखली, चर्‍होली, डुडुळगाव, रावेत, पुनावळे, ताथवडे या भागात मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात असून, नागरिक या भागात सदनिका घेण्यासाठी प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकरणही झपाट्याने वाढत आहेत. असे असतानाच पाणी, कचरा, रस्ते, वीज पुरवठा या सारख्या समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे.
दुष्काळामुळे शहरात नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी देऊ नका
संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशात अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाळा कमी आहे. राज्यातील अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातही दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या या परिस्थितीत शहरात नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये. अनधिकृत सुरू असलेली बांधकामे तत्काळ थांबविण्यात यावीत, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
जास्तीत जास्त उत्पन्न वाढण्याचा प्रयत्न
बांधकाम विभागासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांत ८९० कोटींचे उदिष्ट आहे. पहिल्या सहा महिन्यात बांधकाम परवाना विभागाने ६७२ गृहप्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. त्यामधून ३८३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्यावर्षापेक्षा यंदा सुमारे ९५ कोटी रुपयांचे अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे. जास्तीत जास्त उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.