मिलिंद कांबळे
पिंपरी: राज्यात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच, परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. असे असतानाही महापालिकेच्या एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी 35 टक्के पाणी गळती कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासन गळती रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेकडून पवना धरणातून 520 एमएलडी, आंद्रा धरणातून 100 एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी असे एकूण 650 एमएलडी पाणीपुरवठा दररोज शहराला करण्यात येत आहे. तर, शहराला समन्यायिक पद्धतीने पाणीपुरवठा करता यावा हे कारण पुढे करून 25 नोव्हेंबर 2019 पासून शहरात दोन दिवसातून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. सात वर्षे होत आली तरी, दिवसाआड पाणीपुरवठा कायम आहे.
असे असले तरी, महापालिकेस शहरातील 35 टक्के पाणी गळती रोखता आलेली नाही. शहरात अनधिकृत नळजोडची संख्या मोठी आहे. अभय योजना राबवूनही त्याला नागरिक व हाऊसिंग सोसायट्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही मंडळी पिण्याचे पाणी चोरून इतर ठिकाणी वापरतात. खासगी टँकर लॉबी महापालिकेचेच पाणी वापरते, असा आरोप वारंवार होत आहे. वॉशिंग सेंटरलाही महापालिकेची पाणी वापरले जात असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. बांधकाम प्रकल्पांना थेट महापालिकेचे पाणी वापरले जात असल्याचे अनेकादा उघड झाले आहे. अनधिकृत बांधकामे तर, महापालिकेच्या पाण्यावर उभी राहतात. तसेच, व्हॉल्व्हमधून पाणी गळती, जलवाहिनी फुटणे, टाक्या ओव्हर फ्लो होऊन पाणी वाया जाणे, नादुरूस्त नळ आदींमुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. तसेच, राज्य शासन, शासकीय, निम्नशासकीय संस्था व विभागांना आणि महापालिकेच्या वेगवेगळ्या कार्यालये व आस्थापनांना नळजोड आहेत. ते पाण्याचे बिल भरत नसल्याने ते पाणी गळतीमध्ये मोजले जाते.
महापालिकेने शहरात दहा टक्के पाणी कपात सुरू केली आहे. नागरिकांनी तसेच, महापालिकेच्या विविध विभागांनी पाणी काटसकरीने करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. मात्र, 35 टक्के गळती रोखण्याबाबत ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे. या गळतीस तसेच, चोरीस महापालिकेच्या भाषेत बेहिशोबी पाणी असे म्हटले जाते. ती गळती रोखण्यास पाणी टंचाईग्रस्त भागास पुरेसे पाणी मिळू शकेल, असे नागरिकांचे मत आहे.
अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यास नकार देत पाणी चोरी
शहरात आठ लाख नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. तर, सुमारे दोन लाख अधिकृत नळजोडधारक ग्राहक आहेत. तर, शहरात अनधिकृत नळजोडची संख्या 25 हजारांपेक्षा अधिक आहे. झोपडपट्टी भागात तसेच, बैठी घरे, अनधिकृत बांधकाम या ठिकाणी अनधिकृत नळजोड घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. हाऊसिंग सोसायटीत पाणी कमी पडत असल्याचे अनधिकृतपणे दोन ते तीन नळजोड घेतले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. ते नळजोड अधिकृत करून घेण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे महापालिकेचे फुकटचे पाणी वापरले जात आहे. महापालिकेच्या अभय योजनेत केवळ 13 हजार 500 नळजोड अधिकृत करण्यात यश आले आहे. त्यासाठी महापालिकेने 26 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घेण्यात येत नसल्याने पाणी चोरीचे प्रमाण कायम आहे.
सात गावांचा समावेश केल्यास पाण्याची मागणी वाढणार
हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे व गहुंजे ही सात गावे महापालिकेत समाविष्ट केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. त्या सात गावांसह देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग, कळस, बोपखेल व दिघीचा पुणे महापालिकेत असलेला उर्वरित भाग महापालिकेत समाविष्ट केला जाणार आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या या गावांमुळे पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी महापालिकेस कसरत करावी लागणार आहे.
अशी होते पाण्याची नासाडी
शहरात अनेक भागात सहजपणे अनधिकृत नळजोड घेतले जातात. त्याला शंभर टक्के आळा घाळण्यास प्रशासन अपयशी आहे. अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांनी अनधिकृपणे एक ते दोन अतिरिक्त नळजोड घेतले आहेत. बांधकाम प्रकल्पांना विशेषत: अनधिकृत बांधकामांसाठी बिनधास्तपणे महापालिकेचे पाणी वापरले जाते. व्हॉल्व्हमधून पाणी गळती, जलवाहिनी फुटणे, टाकी ओव्हर फ्लो होणे या कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होते. राज्य शासन, शासकीय, निम्नशासकीय संस्था व विभाग तसेच, महापालिकेची कार्यालये व आस्थापनांकडून पाणी बिल भरले जात नसल्याने ते पाणी बेहिशोबी म्हणजे गळती म्हणून नोंदवले जाते.
पाण्याचे नवीन स्त्रोत शोधण्याची वेळ
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मुळशी धरणात 760 एमएलडी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. त्याबाबत डिसेंबर 2023 पासून पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच, ठोकरवाडी धरणातून पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. इतरही पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र, अद्याप नवीन एकाही पाणी स्त्रोतास जलसंपदा विभागाने मान्यता दिलेली नाही. तर, भामा- आसखेड धरणातून 167 एमएलडी पाणी फेब्रुवारी 2027 पर्यंत शहराला मिळेल, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या लोकसंख्येचा अंदाज
सन 2026मधील अंदाजे लोकसंख्या : 30 लाखांहून अधिक
सन 2031 मधील संभाव्य लोकसंख्या : 52 लाख 74 हजार 781
सन 2041 मधील संभाव्य लोकसंख्या : 96 लाख 3 हजार
महापालिकेकडून सध्या केला जाणार पाणीपुरवठा
पवना धरण : 520 एमएलडी
आंद्रा धरण : 100 एमएलडी
एमआयडीसी : 30 एमएलडी
एकूण : 650 एमएलडी
