पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील विक्रेते व फेरीवाल्यांसाठी वेगवेगळ्या भागात एकूण ४१ हॉकर्स झोन प्रस्तावित केले होते. मात्र, त्यापैकी एकही हॉकर्स झोन विकसित करण्यास महापालिका प्रशासनाला यश मिळालेले नाही. तर, 19 हजार 792 नोंदणीकृत विक्रेत्यांपैकी केवळ 1 हजार 506 जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
भाजपचे नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी महापालिका सर्वसाधारण सभेत शहरातील हॉकर्स झोनबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाने उत्तरे दिली आहेत. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. प्रशासनाच्या या कासव गती कारभारावर संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेने शहरात 100 टक्के नव्हे तर, केवळ 75 टक्के भागांत हॉकर्स झोन प्रस्तावित केले आहे. एकूण 41 हॉकर्स झोन शहर फेरीवाला समितीमार्फत निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, सुमारे चार वर्षे उलटूनही अद्याप एकही हॉकर्स झोन विकसित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विक्रेत्यांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. तसेच, महापालिकेने शहरात केलेल्या सर्वेक्षणात 19 हजार 792 विक्रेत्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यातील 15 हजार 792 पात्र ठरले आहे. तर, आधारकार्ड, रेशनिंग कार्ड, छायाचित्र जमा न केल्याने 4 हजार 779 विक्रेते अपात्र करण्यात आले आहे. एकूण 15 हजार 13 पैकी केवळ 1 हजार 506 विके्रत्यांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र वाटपाचे काम कासव गतीने केले जात असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
हॉकर्स झोन निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू
अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सर्व दहा क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित करून यादी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांकडून नव्याने कार्यवाही सुरू आहे. क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय यादी अंतिम झाल्यानंतर हॉकर्स झोन तयार करण्यात येतील, असे भूमि आणि जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.
शहरात 2022 मध्ये सर्वेक्षण
शहरात मोठ्या प्रमाणात विक्रेते व फेरीवाल्यांची संख्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरातील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व त्यांची नोंदणी करण्यासाठी विक्रेते व फेरीवाल्यांचे सन 2022 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत खासगी एजन्सीने नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून बायोमेट्रिंक सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र, पात्र विक्रेत्यांना अद्याप अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाहीत.
विक्रेत्यांवर कारवाई होत असल्याने आर्थिक नुकसान
महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत पथविक्रेत्यांचे अधिकृत परवान्याचे काम करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, यामध्ये बोगस फेरीवाले घुसखोरीचा आरोप होताच प्रशासनाने प्रमाणपत्र वाटपाचे कामकाज अचानक थांबण्यात आले. सर्वेक्षण होऊन चार वर्ष झाल्यानंतरही शहरातील विक्रेत्यांना अद्याप अधिकृत प्रमाणपत्र मिळालेला नाही. प्रमाणपत्र नसल्याने पात्र विक्रेते व फेरीवाल्यांवर कारवाई होत असून, त्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रमाणपत्र व परवाना नसल्याने विक्रेत्यांवर अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जात असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान हेत आहे.