वर्षा कांबळे
पिंपरी: राज्य शासनाकडून एक जिल्हा-एक दस्त उपक्रम राबविला जात आहे; मात्र जिल्ह्यातील विविध दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दस्त नोंदणी करताना एकसमान कार्यपद्धती अवलंबली जात नसल्याने मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागरिक, वकील आणि पक्षकारांचे म्हणणे आहे.
दस्त नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि सुलभ असल्याचा दावा राज्य शासनाकडून केला जात असला तरीही पिंपरी-चिंचवड परिसरातील प्रत्येक कार्यालयाची पद्धत वेगळी असल्याने एका दस्तासाठी ३ ते ४ वेळा चकरा मारण्याची वेळ येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. यामध्ये वकिलांचा वेळ व श्रम वाया जाताे. पक्षकारांचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते आणि विनाकारण गैरसमज व तणावाला सामोरे जावे लागते.
एकाच स्वरूपाचा दस्त एखाद्या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये नोंदविला जातो; परंतु त्याच प्रकारच्या दस्ताची नोंदणी दुसऱ्या कार्यालयामध्ये विविध कारणे सांगून नाकारली जाते. परिणामी पक्षकारांना दस्त नोंदणीसाठी दूरच्या कार्यालयात जावे लागते किंवा न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होऊन त्यांना विनाकारण न्यायालयाच्या आणि शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आणि पक्षकारांना योग्य सल्ला देऊनही प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याने वकिलांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार स्पष्टीकरण द्यावे लागते.
वकिलांनी कायद्यानुसार दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करूनही संबंधित कार्यालयाकडून स्पष्ट कायदेशीर कारण न देता दस्त नाकारला गेल्यास, त्यांना पक्षकारांच्या वतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अर्ज, अपील किंवा न्यायालयीन कार्यवाही करावी लागते. त्यामुळे वकिलांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो आणि पक्षकारांनाही अतिरिक्त कायदेशीर खर्च करावा लागतो.
नोंदणी अधिनियम व त्याअंतर्गत लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद नसलेल्या कारणांच्या आधारे नोंदणीयोग्य दस्त नाकारण्यात येऊ नयेत, असे दस्त नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे आहे. शासनाने राबविलेल्या “एक जिल्हा–एक नोंदणी” या उपक्रमाचा उद्देश नागरिकांना सोयीची, सुलभ आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येक कार्यालयामध्ये वेगवेगळे निकष लावले जात असल्यामुळे या उपक्रमाचा अपेक्षित लाभ नागरिकांना मिळत नाही.
या समस्येमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनेक नागरिकांचे व्यवहार रखडतात. काही नागरिक वैद्यकीय उपचार, कर्जफेड, शिक्षण, कौटुंबिक गरज किंवा अन्य आर्थिक अडचणींमुळे मिळकत विक्री करीत असतात. अशा वेळी दस्त नोंदणी विनाकारण नाकारल्यास अथवा विलंबित केल्यास संबंधित कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण होते. शासन, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक आणि संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कायद्यानुसार एकसमान पद्धतीने दस्त नोंदणी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्याची मागणी वकील तसेच पक्षकारांकडून केली जात आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक जिल्हा एक दस्त नोंदणी हा उपक्रम सुरू केल्याने जिल्ह्यात कुठेही दस्त नोंदणी केली जावू शकते. दस्त नोंदणी नाकारण्याचे मर्यादित अधिकार दुय्यम निबंधकांना आहेत. सरसकट दस्त नोंदणी नाकारता येत नाही. दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणीसाठी टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे दूरच्या कार्यालयात जावून दस्त नोंदणी करावी लागते. यामध्ये पक्षकार आणि वकिलांचा वेळ व पैसा नाहक वाया जातो; तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.ॲड. संदेश थिगले
दस्त नोंदणीबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार, कागदपत्रे असल्यास संबंधितांची दस्त नोंदणी केली जाते. कागदपत्रांत्री पूर्तता नसल्यास संबंधित दस्त नाकाराला जाऊ शकतो.मंगेश खामकर (सह जिल्हा निबंधक)